Thu, Nov 15, 2018 16:57



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा

गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा

Published On: Aug 01 2018 1:31AM | Last Updated: Aug 01 2018 1:28AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

दोनशे किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्यसंख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे छोट्या सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, वैयक्तिक माहिती वगळता माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्याचे बंधनही गृहनिर्माण संस्थांवर टाकण्यात आल्याने या संस्थाही माहिती अधिकाराच्या कचाट्यात आल्या आहेत. 

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सुधारणांमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित नियमांमध्ये स्वतंत्र तरतुदी समाविष्ट झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960 मधील तरतुदींनुसार साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी बँका,  सूतगिरण्या यांसारख्या मोठ्या आस्थापना असलेल्या सहकारी संस्थांसोबतच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाजही चालविण्यात येते. राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून नागरी भागातील 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने मोठ्या संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

थकीत सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधांचे हस्तांतरण आणि निधीची निर्मिती-गुंतवणूक व उपयोग, संस्था नोंदणीच्या अटी, शेअर हस्तांतराच्या मर्यादा, सदस्यांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, सदस्याचे अधिकार व कर्तव्ये तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकीत रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची देखभाल-दुरुस्ती इत्यादीबाबतच्या तरतुदीही अधिनियमात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.