Wed, Jun 20, 2018 16:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भीमा-कोरेगाव : बंद काळातील गुन्हे मागे

भीमा-कोरेगाव : बंद काळातील गुन्हे मागे

Published On: Mar 14 2018 1:39AM | Last Updated: Mar 14 2018 1:36AM



मुंबई : प्रतिनिधी

कोरेगाव-भीमा येथे घडलेली घटना दुर्दैवी असून त्याचे कुणीच समर्थन करणार नाही. या प्रकरणात जात, धर्म पाहून कुणावर कारवाई केली जाणार किंवा कुणाला पाठीशी घालणार नाही. तर जे कुणी घटनेस जबाबदार व दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. सर्वच समाजातील लोकांचे या घटनेत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून त्याची सर्व भरपाई राज्य सरकार करून देईल. बंदच्या काळातील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील आणि जाणीवपूर्वक ज्यांनी लूटमार केली त्या सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली. 

त्याचबरोबर भीमा-कोरेगाव येथील विजयस्तंभाजवळ अतिरिक्त व्यवस्था करण्याबाबत काम सुरू असून राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री त्याकडे लक्ष देत आहेत. त्याचबरोबर वडू येथील संभाजी महाराजांची समाधी राज्य सरकार ताब्यात घेऊन तिथे यथोचित स्मारक करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा प्रकरणी विरोधकानी अल्पकालीन सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घटना सरकारपुरस्कृत असल्याचे आणि मिलिंद एकबोटे यांना सरकार जाणीवपूर्वक वाचवत असल्याचे आरोप फेटाळून लावले. या घटनेपूर्वीची व नंतरची वस्तुस्थिती स्पष्ट करत या प्रकरणात सरकारने केलेल्या कारवाईची सविस्तर माहिती दिली. एकबोटे यांना अटक करण्यासाठी पुणे, कोल्हापूर येथे कोंबिंग ऑपरेशन करण्यात आले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्ये त्यांचा शोध घेतला तसेच त्यांचे जवळचे नातेवाईक कार्यकर्ते व त्यांच्याशी संबंधित 100 दूरध्वनी क्रमांकांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती सभागृहात दिली. 

या प्रकरणानंतर मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी जिल्हा, उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने प्रयत्न केले. या घटनेशी संबंधित प्रकरणातील अधिक चौकशीसाठी मिलिंद एकबोटे यांचा सशर्त जमीन रद्द करून कोठडीतील चौकशीस परवानगी मिळावी यासाठी राज्य सरकार अ‍ॅटर्नी जनरलमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकबोटे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेची माहिती पोलिसांना होती का? याची देखील चौकशी करून संबंधित दोषी पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. 

या घटनेची चौकशी न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडून करण्यात येईल असे जाहीर केले होते. पण प्रलंबित प्रकरणांमुळे विद्यमान न्यायमूर्ती देता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाकडून कळविण्यात आल्याने त्यांनी सुचविलेल्या तीन नावांपैकी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक सदस्य असून पारदर्शकपणे चौकशी करण्यात येईल. 

बंदच्या काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, मात्र गंभीर स्वरुपांच्या गुन्ह्यात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून तीन महिन्यात अहवाल मागवून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. जे अट्टल गुन्हेगार आहेत आणि तोडफोड व लुटमारीत सहभाग आहे, अशा गुन्हेगारांवरील गुन्हे मागे घेतेले जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.