Sun, Nov 18, 2018 17:36



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्रकल्पग्रस्तांना घरे देता येत नसतील तर पैसे द्या

प्रकल्पग्रस्तांना घरे देता येत नसतील तर पैसे द्या 

Published On: Apr 28 2018 2:00AM | Last Updated: Apr 28 2018 1:39AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

शहर आणि उपनगरांना पाणीपुरवठा करणार्‍या तानसा मुख्य जलवाहिन्यांच्या जवळील झोपड्या हटवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास असमर्थ ठरलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. संबंधित रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी जागा शोधता येत नसेल अथवा पर्यायी घरे उपलब्ध करून देता येत नसतील, तर त्या रहिवाशांना घर घेण्यासाठी पैसे द्या, असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले़.

उच्च न्यायालयाने शहर आणि उपनगरांना पाणीपुरवठा करणार्‍या मुख्य जलवाहिन्यांजवळ उभारलेल्या बेकायदा झोपड्या हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार दुसर्‍या टप्प्यातील या झोपड्या हटविण्यासाठी न्यायालयाने महापालिकेला 31 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. ही डेडलाईन जवळ आल्याने पालिकेने सरसकट सर्वच झोपड्यांना नोटिसा बजावून कारवाईला सुरुवात केल्यानंतर रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती  रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन गेल्या महिन्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना संबंधित रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबईतील अन्य जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते़  त्या निर्देशाला अनुसरून मुख्य सचिवांनी शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले़  

मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या पाईपलाईन व्यतिरिक्त इतरही अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करण्याचा मुद्दा उपस्थित करून या रहिवाशांसाठी जागा शोधू न शकल्याचे कळवताच न्यायालयाने संताप व्यक्त करून राज्य सरकारला फैलावर घेतले़  तुम्हांला करोडो मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणार्‍या पाईपलाईनची सुरक्षा महत्वाची आहे की अन्य ठिकाणी बेकायदा झोपड्या उभारणार्‍यांच्या पुनर्वसनाची,असा सवाल उपस्थित केला. तसेच या कारवाईमुळे विस्थापित झालेल्या रहिवाशांसाठी घरे उपलब्ध करून देता येत नसतील, तर त्यांना पैसे द्या, ते रहिवाशी त्या पैशांच्या साहाय्याने स्वत: घर शोधतील, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.