Tue, Nov 20, 2018 21:53



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बाजार समित्यांमध्येही ई-ट्रेडिंगद्वारे व्यवहार

बाजार समित्यांमध्येही ई-ट्रेडिंगद्वारे व्यवहार

Published On: Jun 21 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 21 2018 1:10AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

कृषी उत्पन्‍न बाजार समित्यांत शेतमालाची ई-ट्रेडिंगद्वारे खरेदी-विक्री सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्‍न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा अध्यादेश काढण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

ई-नाम योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 30 व दुसर्‍या टप्प्यात 30 बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत 25 बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री केली जात आहे. बाजार समितीत विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकर्‍यांच्या शेतमालाची राष्ट्रीय कृषी बाजारामुळे राज्यासह इतर राज्यातील खरेदीदार, व्यापार्‍यांना खरेदी करता येणार आहे.

शेतमालाच्या खरेदीत खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकर्‍यांस योग्य मोबदला मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होणे शक्य होईल. त्यामुळे राज्य सरकार ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासह प्रक्रियेतील अडचणी दूर करता याव्यात यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्‍न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सुधारणा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई-ट्रेडिंगसाठी इच्छुक असलेल्या व्यापार्‍यांना नोंदणीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन घेता येणार आहे.

145 बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजाराशी जोडणार

शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासह बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेसदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र सरकारने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना सुरू केली आहे. या योजनेत 60 तसेच जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार्‍या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पांतर्गत 25 अशा राज्यातील एकूण 85 बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव योजना यापूर्वीच सुरू झाली आहे. ई-लिलाव पद्धतीचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी राज्यातील अन्य 145 बाजार समित्यादेखील ई-नाम अंतर्गत जोडण्यासाठी राज्य सरकारने ही नवीन योजना आणली आहे.

ई-लिलाव पद्धतीमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर करून शेतमालाच्या आवकेची नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाच्या जावकची नोंद करणे या सर्व बाबी समाविष्ट आहेत. यामुळे बाजार समित्यांच्या संपूर्ण कामकाजात सुसूत्रता तसेच पारदर्शकता येणार आहे. ई-पेमेंटद्वारे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे.