Fri, Nov 16, 2018 19:16



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अवाढव्य खर्चामुळे बेस्टचे चाक गाळात

अवाढव्य खर्चामुळे बेस्टचे चाक गाळात

Published On: Dec 03 2017 1:06AM | Last Updated: Dec 02 2017 11:52PM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी 

आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या बेस्टच्या खर्चात गेल्या 6 वर्षांत तब्बल 50 टक्क्यांनी वाढ झाली असून उत्पन्नामध्ये मात्र केवळ 15 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी बेस्टच्या प्रवासीसंख्येत सातत्याने घट होत असून गेल्या 7 वर्षांत प्रवाशांची संख्या 45 लाखवरून 28 लाख झाली आहे. बेस्टच्या ताफ्यात एकूण 3800 बसेस असून त्यासाठी तब्बल 31 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. म्हणजे प्रति बस 8 कर्मचारी सेवेत आहेत. त्याचा आर्थिक फटका एकूण बेस्टच्या कारभाराला बसत आहे. 

दिल्ली महापालिकेच्या बससेवेमध्ये असलेल्या 18 हजार बससाठी सुमारे 5 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रति बस हे प्रमाण 3 ते 4 एवढे आहे. एवढेच नव्हे तर राज्याच्या कानाकोपर्‍यात सेवा पुरवणार्‍या एसटीमध्ये देखील प्रति बस 5 ते 6 कर्मचारी हे प्रमाण आहे. सर्वात जास्त प्रति बस प्रमाण बेस्टमध्ये असल्याने बेस्टच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातच प्रवासीसंख्या खालावली असल्याने बेस्टचा आर्थिक डोलारा सावरताना दिसत नाही. बेस्टवर प्रशासक नेमण्याचा महापालिका आयुक्तांचा विचार असल्याचे वृत्त समोर आल्याने या चर्चेला वेग आला आहे. महापालिका प्रशासन बेस्टवरील आर्थिक बोझा कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 

बेस्टला महापालिकेकडून निधी मिळतो. मात्र सातत्याने आर्थिक बोझा वाढत चाललेल्या बेस्टला किती दिवस सांभाळता येईल याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. बेस्टचा होणारा खर्च कमी करण्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बेस्टचा कारभार चालवणार्‍या राजकारण्यांनी मात्र बेस्टमध्ये मोठे बदल करण्यास नकारघंटा वाजवली आहे. 

कठोर उपाययोजनांची व प्रभावी अंमलबजावणीची गरजकठोर उपाययोजनेमुळे प्रवासी व कामगार संघटनांचा रोष ओढवून घेण्यास राजकारणी मंडळींची तयारी दिसत नाही. बेस्टवर सध्या हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज आहे. त्यामुळे बेस्टचा आजपर्यंतचा सर्वात वाईट अवस्थेत प्रवास चालला आहे. बेस्टने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखून त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिकेने बेस्ट प्रशासनाला दिले आहेत. 

कर्मचार्‍यांच्या वेतन व इतर सुविधांवर 89 कोटी 

बेस्टच्या खर्चामध्ये वाढ होण्यात बेस्ट कर्मचार्‍यांच्या वेतन व इतर सुविधांपोटी 89 कोटी व कर्मचार्‍यांच्या इतर कल्याणकारी योजनांवर 46 कोटी यांचा मोठा वाटा आहे. बेस्टच्या नवीन भरतीवर बंदी घालावी व टप्प्याटप्प्याने वरिष्ठ अधिकार्‍यांची पदे कमी केल्यास बेस्टवरील आर्थिक बोजा तब्बल 88 कोटीने कमी होऊ शकेल व बेस्टच्या कर्मचार्‍यांना दर महिन्याला वेळेवर वेतन मिळू शकेल. बेस्ट कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यांपोटी बेस्टला दरवर्षी 46 कोटी रुपये द्यावे लागतात. महागाई भत्ता स्थगित केल्यास ही रक्कम वाचू शकेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  बेस्टला आर्थिक शिस्त लावल्याशिवाय या आर्थिक संकटातून बेस्टची सुटका होणे कठीण असल्याचे मत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी व्यक्त केले आहे. 

बेस्टने व्यावसायिकरित्या काम करण्याची गरज 

याबाबत नागरी प्रश्‍नांच्या अभ्यासिका सुलक्षणा महाजन म्हणाल्या, बेस्टने अतिशय व्यावसायिकरित्या काम करण्याची गरज आहे. बेस्टच्या प्रशासनाला सल्ले देण्यासाठी बेस्टने वाहतूकतज्ज्ञ,नागरी प्रश्‍नांचे तज्ज्ञ व रस्ते अभियंता यांच्याशी चर्चा करून योजना आखावी व त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. राजकारणी व कामगार नेत्यांचा बेस्ट समितीमध्ये समावेश करून बेस्टला चांगले मार्गदर्शन मिळेल अशी व्यवस्था उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महापालिका आयुक्तांनी बेस्टवर प्रशासक नेमण्याचे सुतोवाच करून सध्याच्या स्थितीला जबाबदार असणार्‍या सर्व संबंधितांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. बेस्टचा सध्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प लवकरच महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात येणार आहे त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत 10 हजार कोटींचा निधी देऊन बेस्टचा प्रवास सुरळीत करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. बेस्टला खर्च कमी करून तूट कमी करण्याची निकड आहे. 

बेस्ट वाचवण्याची जबाबदारी महापालिका व राज्य सरकारची 

वाहतूकतज्ज्ञ ए.व्ही.शेणॉय यांनी पूर्ण जबाबदारी केवळ बेस्टवर टाकण्यास विरोध केला. संपूर्ण जगात शहरी बससेवा अडचणीत आहे. त्यामुळे तोट्यात असलेल्या बेस्टवर पूर्ण जबाबदारी टाकण्याऐवजी महापालिका व राज्य सरकारने बेस्टला अनुदान देऊन बेस्टसेवेला वाचवण्याची  जबाबदारी स्वीकारावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. बेस्टच्या तुटीत 74 टक्क्यांनी घट करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्याद्वारे बेस्टची तूट 652 कोटीवरून 228 कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे मात्र त्यासाठी कठोर उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असे मत बेस्टच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले.