Wed, Sep 19, 2018 20:20



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › गिरगाव चौपाटीवर कार्यक्रमबंदी

गिरगाव चौपाटीवर कार्यक्रमबंदी

Published On: Feb 25 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 25 2018 1:49AM



मुंबई : प्रतिनिधी

गिरगाव चौपाटीवर 2016 मध्ये आयोजित केलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमादरम्यान लागलेल्या आगीच्या घटनेचा दाखला देत चौपाटीवर केवळ रामलीला-कृष्णलीला, गणेशविसर्जन आणि नाताळ या तीन कार्यक्रमांनाच परवानगी देण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा दिले. यापूर्वीही न्यायालयाने चौपाटीवर केवळ तीनच कार्यक्रमांना परवानगी देण्याबाबतचा निकाल दिला होता. मात्र ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमाला मिळालेल्या परवानगीनंतर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. हा संभ्रम दूर करताना पुढील आठवड्यात याबाबत सविस्तर निकाल देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील राहावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

चौपाटीवरील वाळूची धूप होत असून पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे खूप गंभीर  असल्याची बाब एका जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. याचिकेत उपस्थित मुद्याची शहानिशा करण्यासाठी मुंबईचे जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक  बांधकाम विभागाने संयुक्तरीत्या पाहणी केली. तसेच त्याचा अहवाल गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सादर केला. या अहवालानुसार याचिकेतील दाव्यात तथ्य असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. तसेच ही धूप  नेमकी कोणत्या कारणास्तव होत आहे हे पाहण्यासाठी या विषयांतील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या पुणे येथील ‘सेंट्रल वॉटर पॉवर रिसर्च इन्स्टिटट्याूट’ या संस्थेला काम देण्याचा विचार असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर समस्येचे निवारण करण्यासाठी आणि वाळूची धूप होऊन झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी किमान एक वर्षांचा कालावधी जाईल, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत वाळूची धूप होत असल्याच्या कारणास्तव आणि चौपाटीचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने तेथे केवळ तीनच कार्यक्रमांना परवानगी असण्याच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, असेही स्पष्ट केले. याशिवाय या परिसरात कुठलेही अतिक्रमण वा बेकायदा कारवाया होणार नाही याची सरकारने हमी देण्याचे न्यायालयाने म्हटले. 

जानेवारी 2016 मध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला हा कार्यक्रम चौपाटीवर आयोजित करण्यास परवानगी दिली होती. तसेच कार्यक्रमादरम्यान आग लागली होती. त्यामुळे चौपाटीवरील कार्यक्रमांना परवानगी देण्याचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला होता. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच परवानगीचा दाखला देत चौपाटीवर अन्य कार्यक्रमांनाही परवानगी असल्याचा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ या कार्यक्रमापुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे सरकारने 2016 च्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.