Wed, Sep 19, 2018 22:38



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास भाजपा सरकार अपयशी

धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास भाजपा सरकार अपयशी

Published On: May 16 2018 1:43AM | Last Updated: May 16 2018 1:05AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

संविधानाने धनगर जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये केलेला असतासुध्दा स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही येथील भाजप सरकार आणि राज्यकर्ते धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास अपयशी ठरली असल्याचा आरोप भारिप बहुजन महासंघाचे पक्षाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात केला.

यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले, राज्यात  भाजपाची सत्ता येऊन साडेचार वर्ष पार पडली, तरीसुध्दा धनगर समाजाचे कोणतेही प्रश्न सुटलेले नाहीत. राज्यकर्त्यांकडून आरक्षणाच्या मूळ मुद्याकडे दुर्लक्ष करून धनगर की धनगड असा वाद निर्माण करून त्यांच्यात फूट पडण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. परिणामी धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे  या विरोधात सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

या समाजाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपने दिलेली कोणतीही आश्वासने पाळली गेली नाहीत. तर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगरांना आदिवासी दर्जा देऊ असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्याच्या जाहरि सभेत दिले होते. तेही पुर्ण करु शकले नाही. लोकसभा निवडणुकीला सव्वा वर्ष उरले असल्यामुळे सरकार याबाबत निर्णय घेईल अशी स्थिती नाही. अमलबजावणीचा दिलेला शब्द न पाळून धनगर समाजाचा भावनिक छळ सुरू आहे. त्यामुळे या सरकारला धडा शिकवण्याची वेळ आता आली असल्याचे अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले.

सरकारच्या विरोधात आरपारची लढाई लढण्याचा निर्णय धनगर समाजाने घेतला आहे. त्यानुसार येत्या 20 मे रोजी पंढरपूर येथे सत्ता परिवर्तन मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. 

काँग्रेसची मग्रुरी तिच्या आड आली

कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेस इतकी वाईट कामगिरी करेल असे वाटले नव्हते. त्रिशंकू सरकार येईल अशी वस्तू स्थिती होती. वास्तविक पाहता काँग्रेसने जागांसाठी मैत्री ग्रूपबरोबर समझोता करायला हवा होता. परंतु तसे न करता काँग्रेसने आपली मग्रुरी आड आणल्याने भाजपचा विजय झाला. परंतु एकाच पक्षाला इतक्या जागा मिळणे ही संशय घेण्यासारखी जागा आहे. इव्हीएम मशिनवरील लोकांचा विश्वास उडालेला आहे. त्यामुळे इव्हीएम मशिन ऐवजी बॅलेट पेपरचा वापर करणे गरजेचे आहे. भंडारा, गोंदिया आणि पालघर निवडणुकीत बॅलेट पेपरचा वापर करावा अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.