मुंबई : प्रतिनिधी 

वरळीच्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये निविदा सहभागी करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. यामुळे म्हाडासमोरचा न्यायालयीन अडथळा आता दूर झाल्याने वरळी पुनर्विकास प्रक्रिया सुरू होऊन या प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे.

वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी भारतीय कंपन्यांच्या सहभागाबरोबर दोन चिनी कंपन्यांनी व लेबनॉनमधील एका कंपनीने निविदा सादर केल्या. शापूरजी पालनजी कंपनीनेही वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात स्वारस्य दाखवले, मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे या कंपनीला निविदा सादर करता आली नाही. दोन चिनी व लेबनॉनच्या कंपनीच्या निविदांची तांत्रिक पातळीवर छाननी सुरू असताना शापूरजी पालनजी या कंपनीने निविदांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावरील सुनावणीत शापूरजी पालनजी कंपनीला निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. म्हाडाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

मागील काही महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. निविदा सादर करताना सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्याचा दावा शापूरजी पालनी कंपनीने केला होता, मात्र पण इतर कंपन्यांना निविदा सादर करताना कोणतीही अडचण आली नाही, याकडे म्हाडा व संबंधित सॉफ्टवेअर कंपनीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हाडाचे म्हणणे ग्राह्य धरले. यामुळे शापूरजी पालनजी 

कंपनीला निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले. म्हाडासमोरची न्यायालयीन अडचण दूर झाल्याने आता वरळी बीडीडी चाळींच्या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.