होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ठाण्यात कोठारी कंपाऊंडसह अनधिकृत बांधकामे होणार अधिकृत

ठाण्यात कोठारी कंपाऊंडसह अनधिकृत बांधकामे होणार अधिकृत

Published On: Jan 21 2018 2:50AM | Last Updated: Jan 21 2018 12:58AM



ठाणे : खास प्रतिनिधी

हुक्का पार्लर आणि अनधिकृत बारमुळे चर्चेत आलेल्या कोठारी कंपाऊंडमधील अनधिकृत बांधकाम हे राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार दंड आकारून अधिकृत होऊ शकते. तसेच शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत होऊ शकतात, अशी माहिती ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिली. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे कोठारी कंपाऊंड येथील बांधकामांना टार्गेट करणार्‍यांना महापौरांसह अन्य लोकप्रतिनिधींना मोठा धक्का मानला जातो. 

मानपाडा ग्लॅडी अल्वारीस रोड येथील कोठारी कंपाऊंड परिसरातील अनधिकृत गाळे, हॉटेल्स आणि लाऊंज बार, हुक्का पार्लरच्या नावाखाली तरूणांना नशेच्या आहारी देण्याचा सर्रास प्रकार सुरू असल्याचे सांगत महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी अनधिकृत बांधकामांसह हुक्कापार्लरवर कारवाई करण्याचा आग्रह धरला. प्रशासनाने कारवाई न केल्याने महापौरांनी तीन महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभा तहकूब करून कारवाई होईपर्यंत सभा सुरू न करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय भूमिकांबद्दलही संशयाचे वातावरण तयार होत आहे. 

पालिकेने काही गाळ्यांवर तोंडदेखली कारवाई केल्यानंतर सर्वसाधारण सभा झाली. आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी याच मुद्यावर प्रश्‍न उपस्थित करत कोठारी कंपाऊंड येथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई का होत नाही अशी विचारणा प्रशासनाला केली. पालिकेने इथल्या गाळेधारकांना नोटीसा बजावल्या असून कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचा खुलासा अशोक बुरपुल्ले यांनी केला. मात्र, पेंडसे आणि अन्य काही नगरसेवकांनी कोठारी कंपाऊंडवरच आपले लक्ष केंद्रित केले आणि हा वाद चिघळत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. 

31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात घेतला होता. ही योजना ठाणे महापालिका हद्दीत राबविण्यासाठी प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार पालिकेने 5 जानेवारी रोजी जाहिरात प्रसिध्द केली आहे. रहिवास, वाणिज्य किंवा औद्योगिक क्षेत्रात नियमानुसार अनुज्ञेय बांधकाम मंजुरी न घेता झाले असेल तर त्यांना क्षमापीत शुल्क आकारून नियमित केले जाणार आहे. त्यामुळे कोठारी कंपाऊंडच नव्हे तर शहरांतील शेकडो बेकायदा बांधकामे अधिकृत होतील असे आयुक्त  जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. 

या बांधकामांतील मंजूर वापर 2015 नंतर बदलला असला तरी बांधकाम त्यापूर्वीचे असेल तर त्यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांना नव्या धोरणानुसार बांधकामे नियमानुकूल करण्याची संधी मिळायला हवी अशी भूमिका आयुक्तांनी मांडली. तसेच, संपूर्ण शहरासाठी समान न्याय आहे. केवळ लोकप्रतिनिधी म्हणतात म्हणून कोठारी कंपाऊंडवर नियम डावलून कारवाई केली तर न्यायालयात आपली बाजू लंगडी पडेल अशी भीती आयुक्तांनी व्यक्त केली.