Sun, Dec 16, 2018 20:37



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण ३१ जुलैपर्यंत बंधनकारक

जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण ३१ जुलैपर्यंत बंधनकारक

Published On: Jun 07 2018 7:28PM | Last Updated: Jun 07 2018 7:27PM



नवी मुंबई : प्रतिनिधी 

जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी २०१७-१८ चे वैधानिक लेखापरीक्षण ३१ जुलैपर्यंत १०० टक्के पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जुलैअखेर हे लेखापरीक्षण पूर्ण न केल्यास संबंधित संस्था आणि लेखा परीक्षकांविरोधात कारवाई करण्यात येईल असा इशारा जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सदानंद वूईके यांनी दिला आहे.

जिल्ह्यातील लेखा परीक्षकांनीही त्यांच्या संस्थांचे लेखापरीक्षण वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक असून मुदतीत लेखापरीक्षण पुर्ण न झालेल्या संस्थाचे पदाधिकारी आणी लेखापरिक्षकांवर कारवाई होणार आहे. काही संस्था वेळेत लेखापरीक्षण करून घेतात परंतु लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित निबंधक आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांना देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या सभासदांच्या तक्रारी येत होत्या. त्या तक्रारीची दखल घेत अशा संस्थांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा सदानंद वूईके यांनी दिला आहे. याशिवाय 30 सप्टेंबरपूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे वार्षिक अहवाल आर्थिक पत्रके इत्यादी विवरणपत्रे निंबधकास सादर करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले.

वैधानिकदृष्टया बंधनकारक कार्यवाही न करणाऱ्या सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळावर तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यावर अपराध केला म्हणून तरतूदीनुसार दंड होवू शकतो. तरी सर्व सहकारी संस्थांनी वरील तरतूदींची गांभिर्याने नोंद घेवून मुदतीपूर्वीच आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी असं आवाहन सदानंद वुईके यांनी केले आहे.