Sat, Sep 22, 2018 01:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अधिकारी तुपाशी, परिचर मात्र उपाशी

अधिकारी तुपाशी, परिचर मात्र उपाशी

Published On: Aug 02 2018 1:59AM | Last Updated: Aug 01 2018 10:46PM



नाशिक : प्रतिनिधी

सहायक प्रशासन अधिकारी आणि वरिष्ठ सहायकपदाच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया गांभीर्याने पार पाडून मर्जीतील कर्मचार्‍यांची सोय पाहणार्‍या जिल्हा परिषद प्रशासनाने परिचर पदोन्नतीचा मुद्दा हाताळण्यात दोन वर्षे चालढकल केल्यानेच लाभ पदरात पडला नसल्याची भावना परिचरांमध्ये बळावली आहे. संघटना अस्तित्वहीन झाल्यानेच प्रशासन परिचरांच्या बाबतीत दुजाभाव करीत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, एका अधिकार्‍याची तर पाणी व स्वच्छता विभागात ऑर्डर काढलेली असताना तो सामान्य प्रशासन विभागाचीच जबाबदारी सांभाळत असून, प्रशासनाचाही याच अधिकार्‍यावर विश्‍वास असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते  कालबद्ध पदोन्नती, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, अपंग भत्ता यांसारखे विविध सरकारी लाभ पात्र कर्मचार्‍यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. अनुकंपा तत्त्वावरील भिजत पडलेली प्रकरणेही मार्गी लावण्यात आली आहेत. सहायक प्रशासन अधिकारीपदी पदोन्नती देऊन संबंधित कर्मचार्‍यांचाही भिजत पडलेला प्रश्‍न निकाली काढला आहे. या तिघाही अधिकार्‍यांना पदस्थापना देताना त्यांची सोय करण्यात आल्याने अन्य कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. सामान्य प्रशासन विभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍याला पदोन्नतीने पाणी व स्वच्छता विभागात नियुक्ती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या विभागात जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत जिल्हा कक्षासाठी कार्यालयीन अधीक्षक आणि लिपिक ही दोन पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. तरीही या कर्मचार्‍याला सहायक प्रशासन अधिकारी म्हणून या ठिकाणी थेट नियुक्ती देण्यात आली. याच विभागात या कर्मचार्‍याने आधी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी म्हणून काम केले आहे. 

बरे, पदोन्नतीनंतरही हा कर्मचारी पाणी व स्वच्छता विभागाबरोबरच सामान्य प्रशासन विभागाचीही जबाबदारी सांभाळत असल्याने याच कर्मचार्‍यावर प्रशासनाचा ‘अतिविश्‍वास’ चर्चेचा विषय ठरला आहे. अन्य कोणीही सामान्य प्रशासन विभागात काम करण्यास लायक नाही काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. म्हणजे, सरकारच्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ काढून संबंधितांची सोय केली जात आहे. पशुसंवर्धन विभागातून इगतपुरी तालुक्यात पदोन्नतीने नियुक्ती झालेल्या सहायक प्रशासन अधिकार्‍याकडे तर टंकलेखनाचे प्रमाणपत्रच नसल्याची चर्चा आहे, असे असतानाही प्रशासनाने त्याकडे कानाडोळा करून पदोन्नती दिल्याने नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागात काम करणार्‍या आणखी एका कर्मचार्‍याला पदोन्नतीनंतर याच विभागात  पदस्थापना देण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. आता यात नेमके कोणी आणि कोणाचे हित जपले, याबाबत कर्मचार्‍यांमध्ये उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने वरिष्ठ सहायक आणि सहायक प्रशासन अधिकारी पदोन्नतीत मर्जीतील कर्मचार्‍यांवर दाखविलेल्या मेहेरबानीपासून गिते अंधारात आहेत, हे विशेष!

याच सामान्य प्रशासन विभागाने मात्र परिचर पदोन्नतीत उदासीनता दाखविल्यानेच दोन वर्षे ही प्रक्रिया रखडली. यादी तयार असतानाही केवळ आदेश काढण्यात कालापव्यय झाला. त्यातच सरकारचे पदवीधरांना पदोन्नती देण्याचे आदेश येऊन धडकल्याने परिचर पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. यावर सरकारचे मार्गदर्शन मागविण्याची तोंडदेखली कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न सामान्य प्रशासन विभागाने केला. पण, सरकारच्या आदेशाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्याने परिचर पदोन्नतीला स्थगिती मिळाली. म्हणजे, एकीकडे वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासन अधिकारी  पदोन्नतीत तत्परता दाखविणार्‍या प्रशासनाने दुसरीकडे परिचरांवर जाणीवपूर्वक अन्यायच केल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.