मुंबई : प्रतिनिधी

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेत सहभागी होणाऱ्या मराठा समाजातील तरुणांना कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मराठा आरक्षणसबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.   महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.

राज्यभर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. या बैठकीत आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांचा आढावा घेऊन त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पाटील यांनी दिले. एम.फील व पीएच.डी. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत फेलोशिप देणे आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी पुण्यात अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा तसेच इतर ठिकाणी मार्गदर्शन घेणाऱ्यांचे शुल्क भरण्यासंदर्भात योजना तयार करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत व्याज परतावा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत सुमारे 12 हजार तरुणांनी लेटर ऑफ इंटेट घेतले आहेत. मात्र, कर्जासाठी बँकांकडून त्यांना तारण अथवा गॅरंटी मागण्यात येत होती. त्यामुळे कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे निर्दशनास आले होते. त्यामुळे दहा लाखापर्यंतच्या कर्जाला बँकांना लागणारी गॅरंटी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने द्यावा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला आहे. यामुळे कर्जदाराकडून बँकांना कोणतेही तारण अथवा गॅरंटी मागण्याची गरज राहणार नसून तरुणांना कर्ज मिळण्यास सुलभता निर्माण होणार आहे. तशा सूचना बँकांना तातडीने देण्यात येणार आहेत.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था (सारथी)च्या माध्यमातून देशात व परदेशात पीएच.डी. व एमफीलचे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येणार आहे. याशिवाय केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोग तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी पुण्यात अद्ययावत मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात विविध मार्गदर्शन केंद्रात अभ्यास करणाऱ्या मराठा तरुणांची शुल्क सारथीच्या माध्यमातून देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश संस्थेला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी  दिली. 

आठ लाखापर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना 608 अभ्यासक्रमांना निम्मे शुल्क भरून महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जे महाविद्यालय असे प्रवेश देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या ध्यक्षतेखाली 20 जणांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये दहा सदस्य हे शासकीय तर उर्वरित दहा सदस्य हे विविध मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या विविध योजना, पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता व छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती या योजनांच्या अंमलबजावणीवरही ही समिती लक्ष ठेवणार आहे. तसेच दर आठ दिवसांनी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

शिष्यवृत्ती व निर्वाह भत्ता योजनेसाठी थेट लाभ वितरण प्रणाली (डीबीटी)च्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याची माहिती सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्यासाठी रिकाम्या असणाऱ्या शासकीय इमारती ताब्यात घेण्यात येत आहेत. पुण्यातील औंध आयटीआय येथील इमारतीत येत्या 10 ऑगस्ट रोजी तर कोल्हापूर येथे 3 ऑगस्ट रोजी वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यातील इमारतींची माहिती घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजासाठी विविध सुविधा देण्यासाठी राज्य शासन जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असून इतर मागास वर्गाप्रमाणेच मराठा समाजाला सर्व सुविधा देण्यात येत आहे. या सुविधांची तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत घेतलेल्या निर्णयांची कडक अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री संभाजीराव निलंगेकर पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.