Fri, Sep 21, 2018 11:19



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › फेरीवाल्यांची घोषित यादी रद्द!

फेरीवाल्यांची घोषित यादी रद्द!

Published On: Jan 19 2018 2:10AM | Last Updated: Jan 19 2018 2:10AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

अनेक व्हीआयपी आणि सेलिब्रिटींच्या दारासमोर फेरीवाल्यांना जागा देत मुंबई महापालिका प्रशासनाने या प्रश्‍नी राजकीय कोंडी निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न अखेर पालिकेच्या नगरसेवकांनी उधळून लावला. पालिकेने परस्पर घोषित केलेल्या फेरीवाल्यांच्या जागांची यादी रद्द करण्याचे आदेश गुरुवारी महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी दिले.

फेरीवाला क्षेत्र  निश्चित करून त्यावर लोकांच्या हरकती व सूचना मागवताना महापौरांसह महापालिका सभागृह तसेच नगरसेवकांना विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे ही यादीच रद्द करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली आहे. याचे पडसाद गुरुवारी महापालिका सभागृहातही उमटले. फेरीवाला क्षेत्राबाबत लोकांकडून हरकती व सूचना मागवताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जातच नसून त्याची साधी कल्पनाही दिली जात नसल्याचा आरोप सर्वच सदस्यांनी केला. फेरीवाला खाते असलेल्या उपायुक्त निधी चौधरी या केवळ ट्विटरवरूनच बोलत असून त्यांच्यामुळे फेरीवाल्यांच्या मुद्यावरून वातावरण तापले आहे. अखेर सर्वच सदस्यांच्या मागणीचा विचार करत अखेर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्राची प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी त्वरित रद्द करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्राच्या आखणीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. शहर फेरीवाला समितीमधून डावलण्यात आल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा होता. याच ठिकाणी असलेल्या हुक्क्यातून आगीची ठिणग्या उडून आग लागली. ही आग वन अबाव्ह पबलाही लागली असल्याचे या चौकशीत म्हटले आहे. दोन्ही पबमधील ज्वालाग्राही पदार्थामुळे आग लागून 14 जणांचा बळी गेला. त्यामुळे या घटनेला पबचे मालक जबाबदार आहेत. एवढेच नाही तर कमला मिलचे सूर उमटत असून या समितीत मुंबईचे प्रथम नागरिक या नात्याने महापौरांना सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. एवढेच नाही तर याबाबतचा ठरावही पालिका सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला.

मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी 2014 मध्ये केंद्र सरकारने उपजिविका संरक्षण आणि पदपथावरील विकेचे विनियमन कायदा अंमलात आणला आहे. 2017 मध्ये राज्य सरकारने पदपथ विक्रेता योजना प्रसिध्द केली. त्यानुसार शहर व उपनगरातील सात परिमंडळ क्षेत्रामध्ये शहर फेरीवाला समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पण या समित्यांमध्ये नगरसेवकांचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत. प्रत्यक नगरसेवक आपल्या प्रभागातील 50 हजार नागरिकांचे नेतृत्व करत असतो. त्याला त्याच्या विभागाची सर्वाधिक माहिती असते. त्यामुळे फेरीवाला क्षेत्र व ना फेरीवाला क्षेत्र कुठे असावे, हे नगरसेवक सांगू शकतात. पण पालिका प्रशासनाने फेरीवाला धोरण निश्‍चित करताना, नगरसेवकांना दूर ठेवले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.