Wed, Nov 21, 2018 08:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad ›  कर्ज प्रकरणे बँकांनी तत्काळ मंजूर करावीत :  मुख्यमंत्री

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ बैठक आढावा

Published On: Jul 30 2018 4:55PM | Last Updated: Jul 30 2018 4:54PM



मुंबई : प्रतिनिधी

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत जी पात्र प्रकरणे सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडे पाठविण्यात आली. ती तत्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजने संदर्भातील कार्यवाहीचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत घेतला. 

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन आदी उपस्थित होते.

राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्याच्या दृष्टीने महामंडळामार्फत बीज भांडवल कर्ज योजना व गट प्रकल्प कर्ज योजना या दोन योजना राबविण्यात येत आहेत. बँकांनी या योजनांसाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर यंत्रणांना तसे त्वरित आदेश द्यावेत व त्याबाबत अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. महाडीबीटी पोर्टलचे काम अंतिम टप्प्यात असून या पोर्टलमुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यास मदत होणार आहे. 

छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क परिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार असून शिक्षण शुल्काच्या केवळ 50 टक्के रक्क्म विद्यार्थ्यांकडून घ्यावी. उर्वरित 50 टक्के रक्क्म राज्य शासन देणार आहे. परंतु ज्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून 100 टक्के शुल्क घेतले असल्याच्या तक्रारी आल्या असून त्यावर कारवाई करण्यात येईल.