Sun, Sep 23, 2018 20:04



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पारसिक हिलवरील १५०० कोटींच्या भूखंडाचे वाटप पुन्हा वादात

पारसिक हिलवरील १५०० कोटींच्या भूखंडाचे वाटप पुन्हा वादात

Published On: Dec 27 2017 1:31AM | Last Updated: Dec 27 2017 1:17AM

बुकमार्क करा





नेरूळ : वार्ताहर 

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वाघिवली गावातील कुळांचा हक्क डावलून सिडकोद्वारा बेलापूर येथील पारसिक हिलवर केलेल्या 53200 चौ.मी. भूखंड वाटपाला नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी स्थगिती दिली आहे. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नागपूर अधिवेशनात विधान परिषदेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी स्थगिती देतानाच याप्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. परिणामी, सुमारे 1500 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या या भूखंडाचे वाटप पुन्हा वादात सापडले आहे.   

सिडकोने या भूखंड वाटपास ज्या कारणास्तव स्थगिती दिली होती, त्या कारणांची उत्तरे संबंधितांकडून न घेताच सिडकोने स्थगिती उठवण्यामागचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित करुन मुंडे यांनी याप्रकरणाची चौकशीची मागणी केली होती. त्यामुळे नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विकासक इराइसा डेव्हलपर्सला 29 जानेवारी 2016 रोजी सिडकोने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसा मागे घेण्याच्या सिडकोच्या 8 जून 2016 च्या आदेशाला स्थगिती देत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. 

सिडको व महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरुन मुंदडा व इराइसा नामक विकासकाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेतूून वाघिवली गावातील 66 कुळांना डावलले आहे. सातबार्‍यावरुन कुळांची नावे हटवताना जमिनीच्या फेरफारमध्ये खाडाखोड करुन मुंदडा नामक सावकाराने व इराइसा नामक विकासकाने सुमारे पंधराशे कोटी रुपये किंमतीचा हा भूखंड लाटल्याचा आरोप वाघिवली ग्रामस्थांनी केला आहे. या भूखंड गैरव्यवहाराबाबत पोलिसांकडे यापूर्वी तक्रार करुनही त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडे धाव घेतल्याचे वाघिवलीचे माजी उपसरपंच उमेश पाटील यांनी सांगितले.   

साडेबारा टक्के भूखंड योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर मुंदडा यांनी सदर जमीन मे. इराईसा डेव्हलपर्स प्रा. लि. चे भुपेंद्र शहा यांना त्रिपक्षीय करारनाम्याद्वारे विकली. सिडकोच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांनी अनेक नियमांना हरताळ फासून भूखंडाचे वाटप केल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर सिडकोच्या तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी जानेवारी 2016 मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित भूखंडावरील विकासकामास स्थगिती दिली होती.  

सदर प्रकरणाची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना सिडकोने भूधारक मुंदडा परिवार व सदर भूखंड विकत घेणारे विकासक मे. इराइसा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना बजावलेल्या दोन कारणे दाखवा नोटीसा मागे घेण्यामागे अर्थपूर्ण व्यवहार झाला असल्याचा आरोप वाघिवली गावच्या 66 कुळांनी केला आहे.

पनवेल तालुक्यातील मौजे वाघिवली येथील संपादित  केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत सुमारे 1500 कोटी रुपये किमतीचा 53200 चौरस मीटर भूखंड संरक्षित कुळाचे हक्क डावलून मुंदडा नामक सावकार कंपनीला वाटप केला. सदर संपादित जमिनीवर संरक्षित कुळांचा कायदेशीर हक्क डावलून महसूल विभाग आणि सिडकोतील अधिकार्‍यांनी भूखंडाचे वाटप शेतकर्‍यांना न करता साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत पात्र न ठरणार्‍या भागीदार कंपनीला केल्याने वाघिवली येथील 66 संरक्षित कुळांनी न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली आहे.