Mon, Dec 17, 2018 00:18



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › लाळ-खुरकत लस निविदा दिरंगाई : उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा

लाळ-खुरकत लस निविदा दिरंगाई : उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा

Published On: Mar 01 2018 1:52AM | Last Updated: Mar 01 2018 1:47AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

लाळ-खुरकत रोगाच्या लसीवरील निविदेच्या प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्याची सपशेल कबुली देत या प्रकरणाची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी विधानसभेत केली. यावेळी पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांचे नाव न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी जानकरांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनीही या प्रकरणी सरकारला धारेवर धरले. या मुद्द्यावर विरोधकांनी न्यायालयीन चौकशीसाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याने विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना राखून ठेवली.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, लाळ-खुरकत रोगाची जनावरांना लागण होऊ नये म्हणून राबवली जाणारी लसीकरण मोहीम, गेले वर्षभर राबविलीच गेली नसल्याचे लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहात मांडले. लस खरेदीसाठी सातवेळा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली, तरीही निर्णय झाला नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, असे विखे-पाटील म्हणाले.

अजित पवार यांनी मात्र निविदेत ‘देणेघेणे’ झाले नाही, म्हणूनच सातत्याने निविदा काढण्यात आल्या. तडजोड झाल्याशिवाय काम करणार नाही, अशी भूमिका या प्रकरणात घेण्यात आल्याचे पवार म्हणाले. या विलंबाबावर सचिवांनी सांगूनही आयुक्‍त ऐकत नसतील, तर आयुक्‍तांना मस्ती आली काय, असा सवालही त्यांनी केला.जनावरांना लस न मिळाल्याने दुधाच्या उत्पादनात घट झाल्याने 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. हे नुकसान कोण भरून देणार, असा सवाल अजित पवार यांनी केला. 

भाजपशासित हरियाणात रद्द केलेली लस एका कंपनीने महाराष्ट्राच्या माथी मारण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. 90 लाख लसी खरेदी केल्या जाणार आहेत, असे सांगून मुक्या जनावरांचा तुम्हाला तळतळाट लागेल, असा संतापही पवार यांनी व्यक्‍त केला. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. तेव्हा एकनाथ खडसे यांनी घरचा आहेर देत ‘झोटिंग’ यांना नेमा, असे सांगत या दिरंगाईवर जोरदार टिका केली. सातवेळा निविदा काढावी लागते, हीच बाब संशयस्पद असल्याचे ते म्हणाले.