Tue, Nov 13, 2018 06:50



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईतील अनुदानित प्राथ. शाळा अडचणीत

मुंबईतील अनुदानित प्राथ. शाळा अडचणीत

Published On: Apr 30 2018 2:00AM | Last Updated: Apr 30 2018 1:59AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

नवीन प्राथमिक शाळांना मान्यता देण्याचे प्रस्ताव पालिकेच्या शिक्षण विभागाने थांबवलेले असताना, आता राज्य शासन अनुदान देत नाही म्हणून मान्यताप्राप्त शाळांना देण्यात येणारे अनुदानही थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे सूतोवाच शिक्षण समितीत उपायुक्त मिलिंद सावंत यांनी केले. त्यामुळे 422 अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मुंबई शहरातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणे हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. त्यामुळे पालिका स्वत:च्या शाळांसह खासगी शाळांना अनुदान देऊन त्या चालवत आहे. त्याशिवाय विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांवर पालिकेचा अंकुश असतो. प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनाकडून 50 टक्के निधी मिळतो. तर पालिका स्वत:च्या अर्थसंकल्पातून 50 टक्के निधी उपलब्ध करते. पण गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनाकडून वेळेत  अनुदान मिळत नसल्यामुळे अनुदानित शाळांना पालिकेच्या तिजोरीतून अनुदान द्यावे लागत आहे.

अनुदानाच्या निधीपोटी राज्य शासनाकडे सुमारे 300 कोटी रुपयाची थकबाकी असल्याचे उपायुक्त मिलिंद सावंत यांनी शिक्षण समितीत स्पष्ट केले. खासगी मान्यताप्राप्त शाळांना अनुदान देण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून अनुदान मिळत नाही तो पर्यंत, मान्यताप्राप्त शाळांना अनुदान न देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतल्याचेही सावंत यांनी सांगितले. पालिकेच्या या निर्णयामुळे 422 खासगी मान्यताप्राप्त शाळांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.

या शाळांमध्ये 1 लाख 38 हजार 442 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर 3 हजार 441 शिक्षक कार्यरत आहेत. या शिक्षकांना पालिकेच्या अनुदानातून वेतन मिळते. त्यामुळे शाळांचे अनुदान बंद झाले तर, याचा फटका शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना बसू शकतो. तर याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ शकतो, अशी भीती समिती सदस्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान प्राथमिक शाळा चालवणे हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. त्यामुळे राज्य शासन अनुदान देईल, या भरवशावर राहू नये, अशी सूचना शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी केली. पालिका स्वत: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे त्यांना राज्य शासनाच्या अनुदानाची काय गरज, असा सवालही सातमकर यांनी यावेळी केला.

Tags : Mumbai, mumbai news, Aided, Primary School, trouble,