Wed, Sep 18, 2019 21:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › रेसकोर्समुळे अडले ७६ भूखंडांचे घोडे

रेसकोर्समुळे अडले ७६ भूखंडांचे घोडे

Published On: May 20 2019 1:43AM | Last Updated: May 20 2019 1:32AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधी राज्य सरकारने सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आखून दिलेली असतानाही मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या 76 भूखंडांच्या भाडेपट्टा कराराचे नूतनीकरण केलेले नाही. नूतनीकरणासंदर्भात असलेल्या धोरणावर महापालिकेच्या समितीत अजूनही निर्णय झालेला नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून हे घोंगडे भिजत पडले आहे. 

महालक्ष्मी रेसकोर्समध्ये शिवसेनेला थीम पार्क उभारायचे आहे. मात्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना या थीम पार्कसाठी अडसर ठरू शकतात. त्यामुळेच महापालिका पर्यायाने सत्ताधारी शिवसेना यासंबंधी कोणताही निर्णय घेऊ शकलेली नाही. दरम्यान सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना काय आहेत हे पाहावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी दिली. 

भूखंडांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण न केल्यामुळे मुंबई महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. दक्षिण मुंबईत असलेले हे भूखंड मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. 10 ते 99 वर्षांपर्यंतच्या भाडेतत्त्वावर अत्यंत किरकोळ किमतीला ते दिले गेले आहेत. 1500 ते 50 हजार प्रतिवर्षी इतके माफक भाडे या भूखंडांसाठी आकारले जाते. या भूखंडांना सध्याच्या रेडीरेकनरच्या दराने भाडे मिळू शकते.

शेड्युल्ड डब्ल्यू या वर्गवारीत मोडत असलेल्या या भूखंडांच्या भाडेपट्टीचे नूतनीकरण करण्याला 2016 मध्ये राज्य सरकारने संमती दिली आहे. हे धोरण पालिकेने लागू करायचे आहे. गेल्याच महिन्यात राज्य सरकारने याबाबत पालिकेला आठवण करून दिली आहे. अनेक भाडेपट्ट्यांमध्ये अटी आणि शर्तींचा भंग केला गेला आहे. काही ठिकाणी जादाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तर काही ठिकाणी पोटभाडेकरू ठेवण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. 

ही कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेचे माजी आयुक्त अजोय मेहता यांनी एक धोरण आखले होते, पण त्याला डिसेंबर 2016 पासून मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. ज्याठिकाणी करारांमध्ये अटी आणि शर्तींचा भंग करण्यात आला आहे आणि ज्यांचा करार संपला आहे त्यांना हे भूखंड नाकारले जावेत, त्यांचे नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, तसेच ज्याठिकाणी किरकोळ चुका झाल्या आहेत त्यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात यावी. या काळात त्यांनी केलेली बांधकामे नियमित करून त्यांना दंड आकारण्यात यावा, अशा प्रकारचे हे धोरण आहे. 

महालक्ष्मी रेसकोर्स हे शेड्युल्ड डब्ल्यू प्रकाराच्या भूखंडांमध्ये मोडते. राज्य सरकारने या भूखंडासाठी अपवाद म्हणून बाजूला ठेवून वेगळे धोरण ठरवून रेसकोर्सबाबतचे नूतनीकरण करून घ्यावे लागणार आहे, अशी माहितीही या अधिकार्‍याने दिली.