Thu, Sep 20, 2018 22:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सरकारी सेवेतील ७२ हजार पदे भरणार : मुख्यमंत्री 

सरकारी सेवेतील ७२ हजार पदे भरणार : मुख्यमंत्री 

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई  : पुढारी ऑनलाईन

राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील ७२ हजार रिक्त पदे दोन टप्प्यात भरणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. ही भरती दोन टप्प्यात करण्यात येणार असल्याचही त्यांनी स्पष्ट केले. यंदाच्या वर्षी ३६ हजार तर त्यानंतर उर्वरित जागा भरण्यात येणार आहेत.  यामध्ये सार्वजनिक
बांधकाम, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास आदी खात्यांचा समावेश आहे.

आठवडा प्रस्तावात रखडलेल्या शिक्षक  भरतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकच नव्हे, तर विविध विभागातील  रिक्‍त जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले.  राज्य सरकारतर्फे दोन वर्षात ७२ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये  चालू वर्षात ३६ हजार पदे भरण्यात येतील. ग्रामविकास विभागात ११ हजार ५००, सार्वजनिक बांधकाम विभागात ८ हजार ३३७, जलसंपदा विभाग ८ हजार २२७, कृषी २ हजार ५७२, पशु संवर्धन व दुग्धविकास १४७, मत्सव्यवसाय विभाग ९०, गृह विभाग ७,१११, जलसंधारण ४,२२३, नगरविकास विभाग १ हजार ५००, सार्वजनिक आरोग्य १ हजार आदी मिळून दोन वर्षांत ७२ हजार जागा भरण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात  सत्तेत येण्यापूर्वी भाजप सरकारने अनेक आश्वासने दिली होती. यात शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या अंशत: कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी जोरदार टीका केली. याशिवाय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थ्यांनी देखील नोकर भरतीच्या अल्प जागेसंदर्भात आंदोलन छेडल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या घोषणाबाजीची पुर्तता कधी होणार? तसेच ही भरती सरकारप्रमाणे पारदर्शक असणार का? अशी चर्चा रंगण्यास सुरुवात झाली आहे.  

दोन वर्षांत नोकऱ्या घटल्या : पृथ्वीराज चव्हाण

राज्यात गेल्या दोन वर्षांत नोकर्‍या घटल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगाराची संख्या ही 2013-14 साली 24 लाख 46 हजार होती. त्यामध्ये आता दोन लाखांची घट झाल्याचे सांगुन चव्हाण म्हणाले की, ही आकडेवारी सरकारनेच प्रसिध्द केली आहे. राज्यासमोर कृषीसंकट असुन राज्यात व देशात तुरीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असताना परदेशातुन तुर आयात करण्याची गरज नसल्याच ते म्हणाले. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली केवळ फसवणुकीचा कार्यक्रम सरू असुन पुणे व सोलापूर जिल्ह्यात याच्या झालेल्या कामांचा दाखला त्यांनी दिला. राधाकृष्ण विखेपाटील व जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्यात खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीपासून डाळ तयार करण्याचे जे कंत्राट देण्यात आले त्यामुळे राज्य सरकारचा 139 कोटी रूपयांचा तोटा झाल्याचे सांगितले.
 

Tags :  72000 Recruitment,  State Government Jobs, Maharashtra, CM, Devendra Fadnavis






  •