Tue, Nov 13, 2018 09:04



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सातबारावरील तलाठ्यांचा हक्क मोडीत

सातबारावरील तलाठ्यांचा हक्क मोडीत

Published On: May 02 2018 1:18AM | Last Updated: May 02 2018 12:37AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

गेली काही चर्चेत असलेल्या व सातबार्‍यावरील तलाठ्यांची मालकी मोडीत काढणार्‍या ऑनलाईन डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा योजनेचा प्रारंभ 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या मुहुर्तावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आला. या योजनेसाठी राज्यातील 34 जिल्ह्यातील सुमारे 36 कोटी सातबाराच्या संगणकीय नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या असून लवकरच सातबारा फेरफारही ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकरी व सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजिटल स्वाक्षरी सातबारा आणि ई चावडी योजनांचे लोकार्पण केले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा सातबारा संगणकावरुन काढून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या हस्ते सुपूर्द केला. तर, चंद्रकांत पाटील यांचा सातबारा महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी त्यांना काढून दिला. ठाणे जिल्ह्यातील काही शेतकर्‍यांनाही यावेळी डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबार्‍यांचे वाटप करण्यात आले. 

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, देशात पहिल्यांदाच डिजिटल स्वाक्षरीने ऑनलाईन सातबारा वितरण सुरु झाले आहे. शेतकर्‍यांसाठी सातबारा जीव की प्राण असतो. सरकारी योजना असो, की बँकांचे कर्ज, त्यासाठी सातबारा हा आवश्यक असतो. मात्र, आपल्या हक्काचा हा सातबारा काढण्यासाठी शेतकर्‍याला त्रास सहन करावा लागतो. आता त्यांचा त्रास दूर झाला आहे. बँका असो की सरकारचे विविध विभाग त्यांना ऑनलाईन शेतकर्‍यांचे सातबारा काढता येणार आहेत. यापुढे कोणत्याही शासकीय विभागाने शेतकर्‍यांकडून कागदपत्रांची मागणी न करता त्यांना योजनेचे लाभ द्यावेत, त्यांनी परस्पर ऑनलाईनवरुन आवश्यक कागदपत्रे मिळवावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

1990 पासून ऑनलाईन सातबारा देण्याबाबत चर्चा सुरु होती तरीही मागील सरकारच्या काळात याबाबत धीम्या गतीने काम झाले. मात्र, 1990 ते 2014 या काळात जेवढे काम झाले तेवढेच काम मागील तीन वर्षात झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व मनुकुमार श्रीवास्तव यांचे कौतूक केले. यामुळे सातबारा व फेरफार नोंदीचे वाद कमी होतील व सरकारी कार्यालयातील गर्दी दहा टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असा विश्‍वासही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला.