Thu, Sep 20, 2018 16:53



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › म्हाडाच्या 56 वसाहतींचे डोळे मुख्यमंत्र्यांकडे

म्हाडाच्या 56 वसाहतींचे डोळे मुख्यमंत्र्यांकडे

Published On: Aug 26 2018 1:28AM | Last Updated: Aug 26 2018 1:28AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी  

मुंबईतील गेल्या 40 वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या म्हाडाच्या 56 वसाहतीतील थकीत दंडव्याजासह सेवाशुल्काचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. ही रक्कम म्हाडाकडून व्याजाने वसुली करण्याच्या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय रहिवाशांवर आर्थिक बोजा पडला आहे. हा अतिरिक्त सेवाशुल्क आणि त्यावरील व्याज माफ व्हावे असा प्रस्ताव आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात गेला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे आता लाखो रहिवाशांचे डोळे लागले आहेत. 

राज्य सरकारने 2013 साली गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले.त्यावेळी मुंबईतील जुन्या 56 वसाहतीतील सुमारे 10 हजारपेक्षा अधिक इमारतीत दोन लाखहून अधिक राहणार्‍या  रहिवाशांना चांगले घर मिळावे यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील राहील असे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी यासाठी पुढाकार घेतला होता. राज्य सरकारने जुलै 2017 मध्ये  जीआर काढून  ज्या जुन्या वसाहतीमध्ये दोन हजार ते चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळ जागा असेल त्यांना तीन एफएसआय तर चार हजारपेक्षा जास्त भूखंड असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना चार एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 300 चौ. फुटांच्या घरात राहणार्‍या रहिवाशांना किमान 377 चौ. फुटांचे घर मिळेल असा शासन निर्णय होता. या निर्णयामुळे जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाला मार्ग मोकळा होईल, असे सरकारला वाटत असले तरी, विलंब सेवाशुल्कची लाखो रुपयांची रक्कम ही सोसायटींना भरावी लागणार असल्याने हा भुर्दंड आता रहिवाशांच्या माथी पडत आहे.

मुंबईतील म्हाडा वसाहतीतील गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांच्या थकीत भुईभाडे, अकृषीकर आणि सुधारित सेवा कराच्या प्रलंबित प्रश्‍नांवर विधिमंडळात चर्चा झाली त्यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या 16 सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 27 मार्च 2018 रोजी घेण्यात आला . 

या समितीने सेवाशुल्काची रक्कम कमी करावी, ही रक्कम भरण्यासाठी अभय योजना जाहीर करावी. 18 टक्के व्याज रद्द करावे, अशी शिफारस  करुन हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एप्रिल 2018 या महिन्यात पाठविला आहे. मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे आता म्हाडावासीयांचे लक्ष लागले आहे.