Tue, Nov 20, 2018 21:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ५०,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे हाऊसिंग प्रोजेक्ट पर्यावरणमुक्त!

५०,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे हाऊसिंग प्रोजेक्ट पर्यावरणमुक्त!

Published On: May 21 2018 1:52AM | Last Updated: May 21 2018 1:44AM



मुंबई : प्रतिनिधी

भारतातच नव्हे, तर जगभरात पर्यावरणाचा प्रश्‍न गंभीर बनलेला असून मुंबईसारख्या मोठमोठ्या शहरात त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीतही भारत सरकार बिल्डर लॉबीवर मेहरबान झाले असून 50 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळातील हाऊसिंग प्रोजेक्ट्सना पर्यावरण प्रमाणपत्रापासून मुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मेअखेरपर्यंत निर्गमित होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचे मुंबई महानगर परिसरावर दूरगामी परिणाम होणार असून सुमारे 60 टक्के बांधकाम प्रकल्प पर्यावरण प्रमाणपत्राच्या कचाट्यातून सुटल्याने बिल्डर लॉबी अनिर्बंध होऊन शहर र्‍हासाकडे जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 

विशेष म्हणजे, पर्यावरण प्रमाणपत्रातून मुक्त होणारे  हे प्रकल्प राबवणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांनी या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही, असे ऑनलाईन स्वप्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्यांच्या प्रकल्पांना पर्यावरणीयदृष्ट्या परवानगी मिळणार आहे.    

सध्या 20 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावरच्या बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरण प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. त्यापेक्षा मोठे प्रकल्प असतील तर बिल्डरांना त्यापासून पर्यावरणाची हानी होत नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांकडून घेण्याची अट आहे. त्याला बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध असून त्यांनी दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या मेघा प्रोजेक्ट्ना पर्यावरण प्रमाणपत्रापासून मुक्त करण्यात यावे, तसेच अशा परवानग्या देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे द्यावे अशी मागणी केली आहे. 

सध्या बांधकाम व्यावसायिकांना 20 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापुढील प्रकल्पांना परवानगी मिळवताना राज्य मूल्यमापन समिती, पर्यावरणाचे संतुलन व परिणाम तपासणारी समिती, तसेच वन व पर्यावरण खात्याकडे सादरीकरण करावे लागते. 

पर्यावरण रक्षणाच्यादृष्टीने ही बाब महत्त्वाची आहे. मात्र, संबंधित या यंत्रणाकडून  प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब लागतो व बांधकाम प्रकल्प दोन दोन वर्षे रखडतात, अशी बांधकाम व्यावसायिकांची तक्रार आहे. त्यांचा या यंत्रणांना विरोध आहे.

अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने बिल्डरांना अनुकूल असा निर्णय घेतानाच 50 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या बांधकामाला पर्यावरण प्रमाणपत्रातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पर्यावरण खात्याने त्याबाबतचा ड्राफ्ट 20 मार्चलाच जाहीर केला असून त्यावर सूचना, हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. ती मुदतही संपली असून आता केंद्र सरकारकडून कारवाई अपेक्षित असून या महिन्याअखेर हा बिल्डरधार्जिना निर्णय निर्गमित होईल, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्राकडून  देण्यात आली.