Thu, Nov 22, 2018 16:43



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › धारावी पुनर्विकासाचा २५ हजार कोटींची नवा आराखडा

धारावी पुनर्विकासाचा २५ हजार कोटींची नवा आराखडा

Published On: Apr 12 2018 1:37AM | Last Updated: Apr 12 2018 1:34AM



मुंबई : चंदन शिरवाळे

आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या धारावीच्या पुनर्विकासाचा 25 हजार कोटी रुपयांचा नवा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे समजते.  या आराखड्याला येत्या तीन महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता  गृहनिर्माण विभागातील अधिकार्‍याने व्यक्त  केली आहे.

राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने धारावी झोपडपट्टीच्या विकासाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला होता. त्यानुसार या प्रकल्पाचा पाच टप्प्यांत विकास केला जाणार होता. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात प्रख्यात विकासक बी. जी.  शिर्के यांनी एक इमारत उभी करून केली होती. मात्र, विविध अडचणी निर्माण झाल्याने हा प्रकल्प गेल्या दशकापासून रखडला आहे. 

हा  प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी  गृहनिर्माण विभागाने आता पावले उचलली आहेत. त्यासाठी एसपीव्ही म्हणजे स्पेशल परपझ व्हेईकल्स कंपनी स्थापन करण्यात येणार असल्याचे समजते. या कंपनीत सरकार स्वतः भागीदार राहील. तसेच  धारावीचा विकास हा पाच सेक्टरमध्ये न करता पूर्ण एकत्र भाग समजून  करणार असल्याचे या अधिकार्‍याने सांगितले.

 प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी जागतिक स्तरावर टेंडर मागवण्यात येणार असून या ग्लोबल  टेंडरच्या माध्यमातून भागीदारीत विकास करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी 4  एफएसआय देण्यात येईल. माहिम नेचर पार्कचा भूभाग 2004 पूर्वी धारावी योजनेचा भाग होता. मात्र, विकास आराखड्यात  तसा उल्लेख नव्हता.  आता माहीम नेचर पार्कसुद्धा या योजनेत समाविष्ट केला जाईल. परंतु तेथे कोणतेही बांधकाम न करता हा भाग उद्यान म्हणूनच ठेवण्यात येईल. 

नवीन पूनर्विकास प्रकल्पात धारावीतील सर्व लघुउद्योग- इंडस्ट्रीसाठी एक झोन ठेवला जाणार आहे. या विभागातील उद्योगांना जीएसटी आणि करामध्ये सवलत देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाईल.

हा प्रकल्प  परवानग्यांमुळे रखडू नये, यासाठी सर्व परवानग्या एका खिडकिवर देण्यात येतील. रहिवाशांच्या पूनर्वसनासाठी बांधकामाचा खर्च  25 हजार कोटी रूपये इतका प्रस्तावित आहे. जागतिक स्तरावरील अनेक देश या प्रकल्पासाठी इच्छूक असून ग्लोबल टेंडरला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा दावाही या अधिकार्‍याने व्यक्त केला आहे.  सरकार स्वतः भागीदारीत असल्याने प्रकल्प तातडीने पूर्ण होईल. याबाबतचा प्रस्ताव  वित्त विभागाकडून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री त्याला अंतिम मान्यता देतील. या प्रक्रियेला तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असेही हा अधिकारी म्हणाला.   

Tags : mumbai,  Dharavi redevelopment, 25,000 crore, new plan, mumbai news,