Thu, Sep 20, 2018 20:48



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सातव्या वेतन आयोगासाठी २१ हजार ५३० कोटी

सातव्या वेतन आयोगासाठी २१ हजार ५३० कोटी

Published On: Mar 07 2018 2:08AM | Last Updated: Mar 07 2018 1:50AM



मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रथा आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 21 हजार 530 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात येतील, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

सरकारी कर्मचार्‍यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग देण्यात यावा, निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करावी, पाच दिवसांचा आठवडा व महिला कर्मचार्‍यांना बालसंगोपन रजा देण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. त्यांवर निर्णय घेण्याची मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍नाच्या माध्यमातून केली. राष्ट्रवादीचे विक्रम काळे, शेकापचे जयंत पाटील यांनी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची सूचना केली. त्यावर कर्मचार्‍यांच्या सर्व मागण्यांवर सरकार सकारात्मक विचार करत असून लवकरच अपेक्षित निर्णय होतील, असे अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. 

राज्यात सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांत एकूण  17 लाख 27 हजार 281 कर्मचारी आहेत. या सर्व कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल. निर्णय होण्यास उशीर होत असला तरी केंद्राने ज्या दिवशी वेतन आयोग लागू केला त्या दिवसापासून कर्मचार्‍यांना लाभ देण्यात येईल. वेतन आयोग लागू करताना कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीत कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी बक्षी समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, अहवाल आल्यावर लगेचच सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यात येतील.