Wed, Sep 26, 2018 08:57



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एक्स्प्रेस वे : 2030 पर्यंत टोलमुक्ती नाहीच

एक्स्प्रेस वे : 2030 पर्यंत टोलमुक्ती नाहीच

Published On: Sep 12 2018 2:07AM | Last Updated: Sep 12 2018 2:07AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवरील टोलपासून नागरिकांना किमान 2030 पर्यंत तरी मुक्ती मिळणार नसल्याचे संकेत राज्य सरकारनेच दिले आहेत. या टोलवसुलीसंदर्भातील राज्य सरकारकडून मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. टेंडरपेक्षा 1 हजार 433 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त नफा पूर्वीच्या आयआरबी आणि आताच्या म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रायव्हेट लि. कंपनीला झाल्याचे या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, हा करार संपल्यानंतर पुन्हा 2030 पर्यंत टोलवसुली सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील टोलवसुली पूर्णपणे बंद करता नेणार नाही किंवा तेथे हलक्या वाहनांनाही टोलमधून सूट देता येणार नाही, असा निर्णय सुमित मलिक समिती व अन्य बाबींचा विचार करून राज्य सरकारने घेतला असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हैसकर कंपनीकडून 10 ऑगस्ट 2019 रोजी टोलवसुली बंद झाल्यानंतर एमएसआरडीसी 30 एप्रिल 2030 पर्यंत टोलवसुली सुरू ठेवेल, असेही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. 

आयआरबी कंपनीने कंत्राटातील रकमेपेक्षा अतिरिक्त टोल वसूल केल्याने टोलवसुली बंद करावी म्हणून माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. कंत्राटदाराने अतिरिक्त टोलवसुली केली असताना आणि सुमित मलिक समितीने टोलवसुली थांबवण्याचा मार्ग दाखवला असतानाही राज्य सरकार निर्णय घेत नसल्याचे वाटेगावकर यांचे म्हणणे आहे.  त्यावर उच्च न्यायालयाने टोलवसुलीच्या माध्यमातून जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग होत असेल तर तो थांबवा, जनतेच्या पैशांचे रक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगत राज्य सरकारला योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 

राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ऑगस्ट 2004 ते जून 2018 या चौदा वर्षांच्या काळात आयआरबी कंपनीने 4 हजार 330 कोटी रुपये कमविणे अपेक्षित असताना या कंपनीने या काळात 5 हजार 763 कोटी रुपयांची वसुली केली. त्यामुळे या कंपनीने 1 हजार 433 कोटी रुपये अतिरिक्त नफा कमविल्याचे राज्य सरकारने मान्य केल्याचे वाटेगावकर म्हणाले.