मुंबई : प्रतिनिधी 

गेल्या अकरा महिन्यांपासून घर खरेदी करणार्‍या 2 हजार 379 ग्राहकांनी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) तक्रारी दाखल केल्या आहेत. देशातील रिअल इस्टेट उद्योगाला शिस्त लावण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या रेरा कायद्यात हा कायदा लागू केला आहे. यानुसार ग्राहकांमार्फत विकासकांसंदर्भात विविध तक्रारी करण्यात येत आहेत.       

1 मे 2017 रोजी महाराष्ट्रात रेरा अ‍ॅक्ट लागू करण्यात आला होता. यानुसार पाचशे चौरस मीटरपेक्षा मोठा प्रकल्प असलेल्या सर्व प्रकल्पांना रेरामध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जर ही नोंदणी विकासकाने केली नाही तर त्या विकासकाला प्रकल्पाची जाहीरात करता येणार नसून प्रकल्पातील सदनिकांची व्रिक्री ही करता येणार नाही. रेरामध्ये नोंदणी केलेल्या विकासकांना ग्राहकांसोबत फसवणूक करता येणार नाही. जर ग्राहकांसोबत फसवणूक करण्यात आली तर रेरामार्फत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.  

रेराकडे गेल्या अकरा महिन्यामध्ये 2 हजार 379 ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामधील 1 हजार 137 प्रकरणांचे निवारण करण्यात आले आहे. तर 292 प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे सादर करणे बाकी आहे. याशिवाय कौन्सिलेशन फोरम या सामाजिक संस्थेने महिन्याभरामध्ये एकूण 61 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील 28 प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे.