होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शिवरायांच्या सागरी स्मारकासाठी १३ विभागांचे ‘ना-हरकत’ प्राप्त

शिवरायांच्या सागरी स्मारकासाठी १३ विभागांचे ‘ना-हरकत’ प्राप्त

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : रवींद्र भोजने 

मुंबईलगतच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारक उभारणीबाबत 13 विभागांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने दिली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 महिन्यांपूर्वी या स्मारकाचे जलपूजन केल्यापासून आतापर्यंत यावर रु. 15,82,80,011/- खर्च झाले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएमआरडीए आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने स्मारकाबाबत माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे उपअभियंता विजय जेथ्रा यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्रांत 13 विभागांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि त्यांच्याकडून झालेल्या खर्चाची माहिती देण्यात आली आहे. ज्या 13 विभागांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिली आहेत, त्यात नेव्ही, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मेरिटाईम बोर्ड, बीएनएचएस इंडिया, मत्स्य व्यवसाय विभाग, कोस्ट गार्ड पोलीस, मुंबई पोलीस आयुक्त, वन आणि पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, बेस्ट महासंचालक, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, एव्हिएशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.

नितीन देसाईंनी वसूल केली आगाऊ रक्कम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते 24 डिसेंबर 2016 रोजी प्रकल्पस्थळी जलपूजन कार्यक्रम करण्यात आला होता. त्यावेळी एमएमआरडीए प्रशासनाने खर्चाचा भार सोसला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सततच्या तगाद्यानंतर रु. 5.54 कोटी अदा केले.

 रु. 2.54  कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले आणि रु. 3 कोटी कलादिग्दर्शक नितीन देसाईंच्या मेसर्स एनडी आर्ट वर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीस अदा केले. नितीन देसाई यांनी आगाऊ रक्कम घेत काम केले. एमएमआरडीए प्रशासनाने पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार्‍या भूमिपूजन कार्यक्रमामध्ये अडचणी येऊ नयेत म्हणून सर्व शिफारशी मान्य केल्या आहेत. 

आजपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपयोगिता प्रमाणपत्र दिलेच नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ईजीआयएस इंडिया कन्स्ट्रक्शन या कंपनीस रु. 10,18,10,177/- इतकी रक्कम दिली. तसेच देशमुख कन्स्ट्रक्शन कंपनीस रु. 10,69,834/- इतकी रक्कम दिली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 महिन्यांपूर्वी या स्मारकाचे जलपूजन केल्यापासून आतापर्यंत यावर रु. 15,82,80,011/- खर्च झाले असल्याचे या कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले आहे.