Fri, Jul 10, 2020 20:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › लॉकडाऊनमध्ये राज्यातून ११ लाख मजूरांचे स्थलांतर

लॉकडाऊनमध्ये राज्यातून ११ लाख मजूरांचे स्थलांतर

Last Updated: Jun 05 2020 10:29PM

file photo



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

राज्यात कोरोना प्रादूर्भाव आणि लॉकडाऊनच्या काळात आपापल्या राज्यात परतण्यासाठी इच्छूक असलेल्या सुमारे 11 लाख पेक्षा अधिक मजूरांना त्यांच्या राज्यात सुखरूप स्थलांतरीत करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात दिली. तसे प्रतिज्ञापत्रच राज्य सरकारच्यावतीने आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांनी सादर केले.

कोरोनामुळे हजारो मजूरांनी आपल्या राज्यात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या सोयीसाठी रेल्वे आणि परिवहन प्रशासनाकडून मजूरांसाठी विशेष श्रमिक रेल्वे तसेच बसेस सोडण्यात आल्या. मात्र, श्रमिक विशेष रेल्वे आणि बसेससाठी मजूरांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या स्थितीबाबत त्यांनाच अंधारात ठेवण्यात आले. या गाड्यांच्या प्रतीक्षा कालावधीत देण्यात आलेली शेल्टरर्सही अरुंद, अस्वच्छ आहेत. तसेच मजूरांना त्यांना अन्न आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू योग्यरित्या पुरविण्यात येत नसल्याचा दावा करणारी याचिका सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू) वतीने न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर  मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन केले. 1 जूनपर्यंत 822 श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून साधारणतः 11 लाख 87 हजार 150 मजूर त्यांच्या त्यांच्या  राज्यात परतले आहेत. श्रमिक ट्रेनमध्ये आता मणिपूरकडे रवाना होणारी फक्त एकच ट्रेन उरली असून त्यानंतर मात्र एकही ट्रेन सोंडण्यात येणार नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले. 

श्रमिक ट्रेनसाठी मजूरांकडून कोणतेही भाडे आकारण्यात आलेले नाही. प्रवासी कामगार आणि इतर अडकलेल्या परत पाठविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला राज्य सरकारने जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत 97.69 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. अन्न,वस्त्र, निवारा तसेच वैद्यकीय सेवा पुरविण्यसाठी योग्य त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या. तसेच 10 एप्रिलपर्यंत 5,427 रिलिफ कँप उभारण्यात आले. त्यात 6 लाख 66 हजार 994 मजूरांच्या राहण्याची सोय करण्यात आली होती. 31 मेपर्यंत हिच संख्या 37 हजार 994 वर उतरली. या काळात सामाजिक अंतरांचे आणि स्वच्छताविषयक निकष पाळत परप्रांतिय मजूरांना मोफत अन्न आणि वैद्यकीय सेवा दिली असल्याचेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. 

आपत्ती निधीतून राज्यातील जिल्ह्याधिकाऱ्यांना कोविड-19च्या लॅबची उभारणीसाठी 210 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने 31 मेपर्यंत तब्बल 5 लाख 30 हजार प्रवाशांना मोफत त्यांच्या  घरी सोडले. इतरत्र अडकलेल्या लोकांनाही रेल्वे अथवा बस मार्फत घरी परत सोडण्यासाठी सरकार अन्य राज्यांशी समन्वय साधत असून तरीही मजूरांच्या काही मागण्या असल्यास विनंती केल्यास त्याचीही पूर्तता करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.