लाखापर्यंत रकमेलाच ‘डीआयसीजीसी’ जबाबदार 

Last Updated: Oct 19 2019 1:13AM
Responsive image

Responsive image

मुंबई : वृत्तसंस्था
पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर बँकेत ठेवलेले पैसे बुडाल्याने तणावाअंती दोन ग्राहकांचा मृत्यू झाला. यानंतर खासगी बँकाही सावध झाल्या आहेत. बँकांनी तर ग्राहकांच्या पासबुकवर थेट ठेवी व ठेवींच्या सुरक्षा शर्थींबाबतची माहिती द्यायला सुरुवात केली आहे. बॅँकांमध्ये डिपॉझिट इन्श्युरन्स के्रडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचा (डीआयसीजीसी) आदेश पूर्वीपासूनच जाहीर सूचनेच्या रूपात लावण्यात येतो. मात्र, ग्राहकांचे या बाबीकडे लक्ष नव्हते. पीएमसी बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पासबुकावरील छापील संदेशाने ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

बँकेने पासबुकवर मारलेल्या शिक्क्यात म्हटले आहे, की बँक दिवाळखोरीत निघाली तर ‘डीआयसीजीसी’ ग्राहकाला एक लाख रुपयापर्यंतच्या ठेवीची रक्कम परत करू शकते. हा संदेश पासबुकवर देताना बँकेने ‘डीआयसीजीसी’ नियमांचा हवाला या मजकुरात दिलेला आहे. ग्राहकांनी जमा केलेल्या पैशांना ‘डीआयसीजीसी’चे विमाकवच असते. त्यामुळे बँकेवर दिवाळखोरीची स्थिती उद्भवल्यास ‘डीआयसीजीसी’ ग्राहकांचे पैसे द्यायला जबाबदार असते. ग्राहकांची एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम द्यायला बँक जबाबदार आहे, असे खातेदारांसाठी नमूद करण्यामागे थेट एक लाखांवरील रक्कम खात्यात असेल आणि दिवाळखोरीमुळे बुडाली तर आमच्यामागे तगादा लावू नये, हाच एक उद्देश शक्य आहे. 

बँकेच्या संबंधित खातेदाराने बँकेचा शिक्का मारलेला पासबुकचा फोटो व्हायरल केल्याने लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीलाही नसणार्‍या युक्रेन, उझबेकिस्तान, लाओस यासारख्या देशात ठेवींना संरक्षणाचे प्रमाण दरडोई उत्पन्नाच्या तीने ते चारपट आहे. ‘डीआयसीजीसी’ने स्थापनेपासून आजवर 4,822 कोटी रुपयांच्या ठेव विम्याच्या दाव्यांची भरपाई केली आहे. हे सर्व पैसे देशातील गाळात गेलेल्या 351 सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांचे आहेत. सहकारी क्षेत्रातील बँका नामशेष झाल्या आहेत. ठेवीदारांचा पैसा वार्‍यावर आहे. 

एक लाखापर्यंतच संरक्षण 

रिझर्व्ह बँकेने ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळाची (डीआयसीजीसी)ची स्थापना 1978 मध्ये केली. महामंडळाकडून 1993 मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सहकारी बँकांमधील खातेदारांच्या एक लाखांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात आले. त्याआधी ते 50 हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित होते. ठेवीवर कमाल एक लाख रुपयांपर्यंत असलेले विम्याचे संरक्षण हे जागतिक तुलनेत सर्वात कमी आहे. ‘ब्रिक्स’ राष्ट्र गटांमधील देशांमध्ये हे 12 व 42 लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे.