होमपेज › Marathwada › वाळू भडकली; बांधकामे रखडली

वाळू भडकली; बांधकामे रखडली

Published On: Jan 25 2018 1:02AM | Last Updated: Jan 25 2018 1:02AM



अंबाजोगाई : रवी मठपती

मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील पर्यावरणाच्या कारणाहून व गौण खनिज नियोजनावरून वाळू उपशावर टाच आणली आहे. त्यामुळे  वाळू उपसा बंद झाला आहे. परिणामी वाळू दर वाढले आहे. तीन हजार रुपये प्रती एक ब्रास मिळणारी वाळू आता  सात ते आठ हजार रुपयांने विक्री  होत आहे. वाळूचे दर तिप्पटीने वाढल्याने बहुतांश बांधकाम बंद पडली आहेत. 

जिल्ह्यातील नद्यांमधून अवैधपणे बेसुमारपणे वाळूचा उपसा होतो. वाळूचा प्रमुख व्यवसाय झाल्याने पर्यावरणाचा दिवसेंदिवस र्‍हास होत आहे. वाळू उपशावर व अवैध वाळू वाहतुकीवर महसूल विभाग पायबंद घालण्यात कमी  पडल्याचा  हा परिणामआहे. याबरोबरच वाळू व्यवसायातून गुन्हेगारी वाढली  तसेच महसूल अधिकार्‍यांवर हल्ले झाल्याची उदाहरणे आहेत. 

पर्यावरणाचा होत असलेला  र्‍हास लक्षात घेऊन मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 21 डिसेंबर रोजी वाळू उपशावर स्थगितीचे आदेश दिले. आदेशाप्रमाणे महसूल विभागास वाळूच्या लिलावापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे. येथून पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयास अथवा गौण खनिज विभागास पर्यावरण विभागाची रितसर अनुमती घ्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे मायनिंग प्लॅन करने बंधनकारक आहे. अशी माहिती परभणी येथील गौण खनिज अधिकारी विद्या परवडकर यांनी दिली. 

परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यातून वाहणार्‍या गोदावरी नदीतून वाळूचा लाखो ब्रास उपसा केला जातो. गंगाखेडची वाळू दर्जेदार व बांधकामासाठी प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणाहून परभणी, बीड जिल्ह्यासह शेजारच्या लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यात वाळू नेली जाते, तसेच बीड जिल्ह्यातील गोदावरी, सिंदफणा व मांजरा नदीतून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा होतो. गतवर्षी गंगाखेडच्या वाळूचा लिलाव 80 हजार 958 ब्रास झाला होता. अशी माहिती गौण खनिज विभागाचे लिपिक दशरथ बोडचाटे यांनी दिली. 

सध्या  महसूल विभागाने जप्त करण्यात आलेल्या वाळूचे लिलाव करण्यात येत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हा वाळूसाठा असला तरी ग्राहकांची याहून मोठी मागणी आहे. मात्र पुरेशी वाळू मिळत नसल्याने दर देखील वाढत आहे.  किमती तिप्पटीने वाढून आठ ते नऊ हजार रुपये ब्रास विक्री होत असल्याचे बांधकाम व्यवसायिक तसेच ज्यांचे घरगुती बांधकाम सुरू आहे त्यांचे म्हणणे आहे.  चढ्या दराने वाळूची विक्री केली जात आहे. 

मायनिंग प्लॅन प्राधिकृत एजन्सीकडूनच बनवायचा आहे. गोदावरी व सिंदफना नदी क्षेत्रातील वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया जालना जिल्हाधिकारी करत आहेत. बीड व परभणी क्षेत्रातील लिलाव प्रक्रिया सुरूच असून सध्या स्थगिती असली तरी महिनाभरात लिलाव पूर्ण होईल. 
- आनंद पाटील,
मायनिंग अधिकारी, बीड.

रात्रीच्या अंधारात वाहतूक
स बीड शहरासह अनेक ठिकाणी सध्या अवैध वाळूसाठे असल्याचे दिसून येते.  वाळू माफिया रात्रीच्या वेळी वाळू आणून ती दिवसा शहरात छोट्या वाहनाने विक्री करतात.बीड येथील चर्‍हाटा फाटा परिसर, भगवान बाबा प्रतिष्ठान परिसर या भागात वाळूसाठे आहेत. दिवसा ढवळ्या हजारो ब्रास वाळूसाठे येथे कसे काय असतात? हा प्रश्‍न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. सध्या वाळू घाट ठेका नसल्याने अवैध उपसा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या धंद्याला राजकीय वरदहस्तही काही प्रमाणात मिळू लागला.