Tue, Nov 20, 2018 01:12



होमपेज › Marathwada › अनुदान द्या अन्यथा परवाने रद्द करू

अनुदान द्या अन्यथा परवाने रद्द करू : सदाभाऊ खोत

Published On: Jan 25 2018 1:02AM | Last Updated: Jan 24 2018 10:55PM



सेनगाव : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील संत नामदेव व आदर्श खासगी बाजार समितीमध्ये सन 2016-17 मध्ये जवळपास 6 हजार शेतकर्‍यांनी सोयाबीन विक्री केली होती. मात्र संंबंधित समितीच्या नजरचुकीने ऑनलाईन प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले होते. यावर सहकार, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मुंबई येथील आयोजित बैठकीत संबंधीत समित्यांनी अनुदानाचे पैसे स्वत:च्या उत्पन्‍नातून द्यावेत. अन्यथा परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा दिला आहे. 

23 जानेवारी  या संदर्भात राज्यमंत्री खोत यांनी मुंबई येथील आयोजित बैठकीत संबंधीत समित्यांनी अनुदानाचे पैसे स्वत:च्या उत्पन्‍नातून द्यावेत. अन्यथा परवाने रद्द केले जातील. असा आदेश 23 जानेवारी रोजी दिल्यामुळे अनुदानाचा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाने सन 2016-17 मध्ये राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी शासनाने प्रति क्‍विंटल दोनशे रूपये अनुदान सानुग्रह मदत जाहीर केली होती. 25 क्‍विंटल पर्यंत सोयाबीनवर ही मदत मिळणार होती. बहुतांष शासकिय व खाजगी बाजार समित्यांनी शेतकर्‍याची माहिती वेळेवर ऑनलाईन सादर करणार्‍यांना याचा लाभ झाला. मात्र काही खासगी संस्थाने ऑनलाईन प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचीत राहिले. संत नामदेव बाजार समिती मकोडी फाटा सेनगाव येथे 4 हजार 662 तर आदर्श बाजार समिती 1 हजार 280 असे एकुण 5 हजार 942 शेतकरी वंचीत राहिले आहेत.संत नामदेव खाजगी बाजार समिती समोर सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी प्रकाश शिंदे यांनी दि.15 जानेवारीपासून आमरण उपोषण आंदोलन छेडले. चौथ्या दिवशी आमदार रामराव वडकुते यांच्या मध्यस्थीने उपोषणाला तात्पुरती स्थगिती दिली. याच ठिकाणी आमदार तानाजी मुटकुळे दाखल झाल्यानंतर दोन्ही आमदारात चांगलाच कलगीतुरा रंगला होता. आ.वडकुते यांनी राज्यमंत्री सहकार व पणन सदाभाऊ खोत यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मंगळवारी दि.23 जानेवारी रोजी मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यमंत्री खोत, आ.वडकुते, दोन्ही बाजार समितीचे संचालक, नगरसेवक उमेश देशमुख, आंदोलक शिंदे, बाळू शिंदे यांची सोयाबीन अनुदानावर सविस्तर चर्चा झाली. ज्या खासगी बाजार समित्यांनी वेळेत ऑनलाईन माहिती सादर केली असती तर शासन अनुदान देण्यास बांधील होते. मात्र दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचीत राहिले. शेतकर्‍याची गैरसोय झाली. त्यामुळे संबंधीत समितीने स्वत:च्या उत्पन्‍नातून अनुदान वाटप करावे जर असे न झाल्यास त्या समितीचे परवाने रद्द करण्यात येतील असा इशारा देण्यात आला आहे. 

सोयाबीन अनुदान हा नियम राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना लागू आहे. शासनाने किंवा खासगी बाजार समित्यांनी अनुदानाची पुर्तता केली. तरीही शेतकरी अनुदानापासून वंचीत राहू नये ही आमची रोखठोक भुमिका आहे. ती मार्गी लावण्यात आम्हाला यश आले.
-रामराव वडकुते, आमदार

आमदार मुटकुळे गैरहजर
मुंबई येथे तळ ठोकुन असलेले आमदार तानाजी मुटकुळे यांनाही बैठकीचे निमंत्रण होते. मात्र ते गैरहजर का राहिले हा मुद्दा विरोधाकडून उपस्थित केल्या जात आहे.