Thu, Sep 20, 2018 14:16



होमपेज › Marathwada › करवाढीत मनपाकडून दिलासा

करवाढीत मनपाकडून दिलासा

Published On: Mar 25 2018 1:50AM | Last Updated: Mar 25 2018 1:31AM



परभणी : प्रतिनिधी

परभणी शहर महानगरपालिकेने 19 वषार्र्ंनंतरही शहरातील घरपट्टीत अत्यल्प दरवाढ करून वाढीव करापासून दिलासा दिला आहे. त्यामुळे शहरावासीयांनी 31 मार्चपूर्वी घरपट्टीचा भरणा करून वाढीव कर आकारणी टाळावी, असे आवाहन महापौर मीनाताई सुरेश वरपुडकर यांनी केले आहे. 

 23 मार्चच्या सर्वसाधारण सभेतील निर्णयाची माहिती देण्यासाठी बी.रघुनाथ सभागृहात शनिवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी आयुक्त डॉ. राहुल रेखावार, स्थायी समिती सभापती गणेश देशमुख, माजी मंत्री सुरेश वरपुडकर, उपमहापौर माजु लाला, गटनेते भगवान वाघमारे, जलालोद्दीन काजी, विजय जामकर, नगरसेवक सचिन आंबिलवादे, प्रशांत ठाकूर, लियाक अन्सारी, नागेश सोनपसारे  हे उपस्थित होते.  महापौर वरपुडकर म्हणाल्या की, यापूर्वी 2012 च्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात फेरबदल करून 2017 पर्यंतचा वाढीव कर माफ केला आहे. पूर्वीच्याच दराप्रमाणे 2018 पर्यंत घरपट्टीचा भरणा करून घेण्यात येणार आहे. ज्यांचे बांधकाम नियमित केलेले नाही अशांना घरपट्टी व शिस्तीप्रमाणे करवाढीची आकारणी करण्यात येईल. 2012 च्या ठरावान्वये थोडासा बदल करून वर्गवारीनुसार करवाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये अ,ब,क,ड अशी वर्गवारी केली आहे. पूर्वीच्या करवाढीत 50 पैसे ते 1 रुपया अशी अत्यल्प करवाढ करून शहरवासीयांना दिलासा दिला आहे. पूर्वी रेकॉर्डवर 42 हजार प्रॉपर्टी होत्या, आता त्या 69 हजार झाल्या आहेत. 18 वषार्र्ंपूर्वीच्या कर आकारणीत बदल करणे अत्यावश्यक असतानादेखील मनपाने नागरिकांच्या सुविधेस्तव अत्यल्प कर आकारणी केली आहे. यात अ वर्गातील 9 रुपये प्रतिचौरस मीटर, ब साठी 8, क साठी 6.50 रुपये, ड साठी 6 रुपये अशी करनिश्‍चिती नव्याने करण्यात आली आहे. कर वाढला नसून लोकांचे बांधकाम क्षेत्र वाढले आहे.  

 ज्यांचे बांधकाम क्षेत्र 600 स्क्‍वेअर फूटपर्यंत आहे अशांना करातून वगळण्यात आले आहे. 1 हजार स्क्‍वेअर फूटपर्यंत बांधकाम असणार्‍यांना एकपट करवाढ तर 1000 स्क्‍वेअर फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असणार्‍यांना दुप्पट अशी कर आकारणी करण्यात आली आहे.  शहरातील अंडरग्राउंड ड्रेनचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ज्यांचे 2008 नंतरचे बांधकाम आहे अशांना पुराव्याद्वारे ते सिध्द केल्यावरच शिस्तीतून सूट मिळणार आहे. ज्यांना बांधकाम नियमित करावयाचे आहे. अशांनी 30 एप्रिलपर्यंत लेखी स्वरूपात अर्किटेक्टच्या माध्यमातून प्रस्ताव दाखल करायचे आहेत.