Sat, Nov 17, 2018 03:47



होमपेज › Marathwada › निळा, महागावसाठी सव्वादोन कोटी

निळा, महागावसाठी सव्वादोन कोटी

Published On: Mar 11 2018 1:19AM | Last Updated: Mar 11 2018 12:52AM



परभणी : प्रतिनिधी

जिल्ह्यात 2005 या वर्षात अतिवृष्टी व पुराने बाधित झालेली गावे पुनर्वसित करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने कामे हाती घेतली होती. यात चार गावे होती यापैकी दोन गावांचा निधी यापूर्वीच उपलब्ध झाला होता. यात शिल्लक राहिलेल्या पूर्णा तालुक्यातील निळा व मौजे महागाव या गावांसाठी प्रशासनाने शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. यात राज्याच्या महसूल व वनविभागाच्या वतीने नुकताच या गावांसाठी 2 कोटी 38 लाख 75 हजारांचा निधी उपलब्ध केला आहे. 

या निधीची पूर्तता शासनाने विभागाकडे शिल्लक असलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून केली आहे. 2005 साली परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती. यात अनेक नद्यांना पूर आला होता. तर काही गावांचा संपर्कही अनेक दिवसासाठी तुटला होता. अशा गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

या गावांमध्ये मांगणगाव, महागाव, निळा व कुंभारी तांडा यांचा समावेश होता. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या वतीने कंत्राटी पध्दतीने कामे हाती घेण्यात आली होती. या गावांपैकी मांगणगाव व कुंभारी तांडा या गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण होऊन लाभधारकांना हस्तांतरित करण्यात आलेली आहेत. मौजे निळा येथील कामाचे देयक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निधीअभावी देण्याकरिता प्रलंबित 
आहेत. 

हा निधी अदा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे 2 कोटी 21 लाख 75 हजारांचा एवढा निधीची मागणी केली होती. तसेच मौजे महागाव येथील काम अंतिम टप्प्यात असून महागाव येथील कंत्राटदाराने सादर केलेल्या प्रलंबित देयकाचे अदाकीकरण करण्यासाठी 17 लाख एवढ्या निधीची मागणी केली. यात दोन्ही गावांची एकूण मिळून 2 कोटी 38 लाख 75 हजार एवढ्या निधीस राज्याच्या वनविभाग व महसूल विभागाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यात निळा व महागाव येथील कामाच्यासंदर्भात आता विभागाकडे शिल्लक असलेल्या मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ही रक्कम देण्याचे धोरण हाती घेतले आहे.

शासनाकडून 12 वर्षे पुनर्वसितांची चेष्टा

परभणी जिल्ह्यात 2005 साली अतिवृष्टीने पुराचे थैमान माजले होते. यात अनेक गावातील नागरिकांचा एकमेकांशी संपर्क तुटला होता. यातील पुनर्वसित केलेल्या गावापैकी निळा व महागावातील लाभधारकांना कंत्राटदारांकडून लाभ दिला होता. पण या लाभाची रक्कम शासनाकडून संबंधितांना मिळण्यासाठी तब्बल 12 वर्षांच्या कालावधीची प्रतिक्षा करावी लागली आहे. यामुळे शासनाकडून एकप्रकारे पुनर्वसितांची चेष्टाच केल्याचे दिसत आहे. 

पुनर्वसनाला निधी कमतरतेची हारताळ ः जिल्हा प्रशासनाकडे पुनर्वसित गावांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी ठोस पैसा उपलब्ध होत नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी शासनाकडे निधीकरिता पाठपुरावा केला असला तरी निधी मिळण्यासाठी बारा वर्ष प्रतिक्षा करावी लागल्याचे दिसले.