Thu, Sep 20, 2018 16:06



होमपेज › Marathwada › चार नगरपालिकांचा 58 कोटींचा निधी अखर्चित

चार नगरपालिकांचा 58 कोटींचा निधी अखर्चित

Published On: Feb 11 2018 12:55AM | Last Updated: Feb 11 2018 12:51AM



जालना : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील चार नगरपालिकांचा 58 कोटींचा निधी अखर्चिक असल्यामुळे मार्चपर्यंत निधी खर्च करण्याचे आव्हान पालिका प्रशासनावर आहे.

चारपैकी तीन पालिका काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात असून एक पालिका भाजपच्या ताब्यात आहे. काँग्रेसच्या ताब्यातील पालिकांना सत्ताधारी भाजपचे नेते निधी उपलब्ध करून देत नसल्याने विकासकामे थंडावल्याची ओरड केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात चार पालिकांकडे 58 कोटींचा निधी अखर्चिक असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. चारही पालिकांमध्ये  मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. पालिकेतील काही वॉर्डांत बाग, सार्वजनिक वाचनालये केवळ कागदावरच करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्याबाबत आयुक्त पातळीवरून हालचाली सुरू आहेत. मध्यंतरी औरंगाबाद येथे झालेल्या बैठकीत आयुक्त भापकर यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. पालिकेतील अनियमिततेबाबत एखाद्या अधिकार्‍याची तातडीने नियुक्ती करून चौकशी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. 

मात्र त्यानंतर कोणतीही कारवाई करण्यात न आल्याने हा प्रश्‍न जैसे थे आहे. पालिकेचा विविध कामांसाठी दिलेला निधी मार्चपूर्वी खर्च करावयाचा असून तो अखर्चिक राहिल्यास परत जाण्याची भीती आहे. पालिकेला निधी मिळत नसल्याची ओरड एकीकडे पालिकेतील सत्ताधीश करीत असले तरी हातात असलेल्या निधीचे नियोजन करण्यात ते अपयशी ठरत आहे. 

पालिकेसमोर नागरी सुविधा देण्याचा गंभीर प्रश्‍न असतानाच हातात असलेल्या निधीचे योग्य व्यवस्थापन करून नागरी समस्या दूर करण्याचीं अवघड कसरत पालिका प्रशासनाला करावी लागत आहे. चारही पालिकेत मार्चअखेर तोंडावर आल्याने गुत्तेदारांची बिले देण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रश्‍न पालिका प्रशासनासमोर उभा आहे. 

चारही पालिकांमध्ये मार्चअखेरचे कारण पुढे करीत नागरिकांकडून नळपट्टी व घरपट्टी वसुलीवर भर दिला जात आहे. नागरी सुविधा देण्यात अपयशी ठरलेल्या पालिकेला टॅक्स द्यायचा कसा, असा पवित्रा काही ठिकाणी नागरिक घेत आहेत.