बीड : प्रतिनिधी

मार्च एन्ड येताच महावितरणने विद्युत वसुलीची जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत हजार रुपयांसाठी सामान्य ग्राहक, ग्रामपंचायत व शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. सामान्यांवर कारवाईचा धडाका असला तरी महावितरणने नगरपालिकांसमोर पायघड्या टाकल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्याचा आला गाडा अन् गरिबाचे झोपडे मोडा अशी अवस्था बोंडअळी, गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांची या मोहिमेमुळे झाली आहे. 

गेल्या दोन वर्षांत शेतकर्‍यांना जेमतेम उत्पन्न निघत आहे. यातच त्यांना बोंडअळी, गारपीट याचा सातत्याने सामना करावा लागत आहे. या अगोदर 2012 ते 2015 अशा तीन वर्षांत  जिल्ह्याला मोठ्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागले होते. त्या संकटातून अद्यापही शेतकरी बाहेर निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत आता महावितरणने वीज बिल वसुलीसाठी जोरदार मोहिम हाती घेतली आहे. शेतकर्‍यांना पैसे भरल्याशिवाय विद्युत रोहित्र (डीपी) दिले जात नाही, त्यांची वीज जोडणी बंद केली जात आहे. तर, काही ग्रामपंचायतचेही कनेक्शन तोडल्याने ग्रामस्थांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

शेतकर्‍यांची अशी अवस्था असताना सामान्य ग्राहकांनाही अवघ्या पाच ते दहा हजारांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागत आहे. वसुलीसाठी महावितरणने अनेक पथके नेमले आहेत. ही पथके दारोदार जाऊन वीज जोडणी बंद करीत आहेत. यामुळे अल्पशा बिलांमुळे सामान्य नागरिकांना रात्र-रात्र अंधारात रहावे लागत आहे. सध्या परीक्षांचा कालावधी असल्याचा याचा जाच अधिकच होत आहे. 

महावितरणचे अशी जोरदार वसुली मोहीम सुरू असली तरी महावितरणने जिल्ह्यातील नगर पालिकांसमोर नांगी टाकल्याचे दिसून येत आहे. पालिकांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र, ही वसुलीसाठी कुठलीही कठोर कारवाई केली जात नाही. पालिकांना थकबाकीसाठी हाप्ते पाडून दिले जात आहेत. सामान्य ग्राहकांवर मात्र थेट कारवाई होत आहे. नगर पालिकांकडे उच्चदाब विद्युत पुरवठ्यांची 50 कोटींवर थकबाकी असून पथदिवे व लघुपाणी पुरवठा योजना यांचीही मोठी थकबाकी आहे.