Mon, Nov 19, 2018 23:07



होमपेज › Marathwada › शेततळे योजनेकडे शेतकर्‍यांनी फिरवली पाठ

शेततळे योजनेकडे शेतकर्‍यांनी फिरवली पाठ

Published On: May 12 2018 1:30AM | Last Updated: May 12 2018 12:07AM



सोनपेठ : राधेश्याम वर्मा

शासन राज्यातील प्रत्येक शेतकर्‍यांना कृषी विभागामार्फत विविध योजना देते; परंतु कागदाची जुळवाजुळव, अटी व नियमांमुळे अनेक शेतकरी हैराण होतात.त्यातच शेतकर्‍यांना कृषी विभागातर्फे 50 हजार व प्लास्टिक अस्तरीकरण 75 हजार असे मिळून 1 लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत मागेल त्याला शेततळे देण्याची योजना सुरू झाली आहे. मात्र ऑनलाइन अर्ज दाखल केल्यानंतर अनेक शेतकर्‍यांना कार्यारंभ आदेश  देण्यात आला; परंतु शेतकरी शेततळे खोदण्यास प्रतिसाद देत नसल्याने योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसतेे.

तालुक्यात गत तीन-चार वर्षांपासून शेतकर्‍यांना नैसर्गिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. सध्या पावसाचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असल्यामुळे त्याचा विविध पिकांवर परिणाम होत आहे. अनेक वेळा पावसाचा खंड पडत असल्यामुळे पाणीटंचाई निर्माण होत आहे. शेती उत्पादनात शाश्‍वतता आणण्यासाठी तसेच नैसर्गिक दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने मागेल त्याला शेततळे ही योजना मंजूर केली.

खरीप हंगामामध्ये पावसाच्या खंडित कालावधीमध्ये शेततळ्याचा अनेक शेतकर्‍यांना फायदा झाला असेल. शेततळ्यातील पाण्यावर पिकेही चांगली आली. यामुळे पावसाअभावी होणारे नुकसान टळण्यास मदत झाली.त्यामुळे ही योजना शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरली. काही वर्षांपूर्वी तालुक्यात अनेक शेतकर्‍यांचा शेततळ्याकडे कल होता; परंतु शेततळ्यासाठी असलेल्या अनुदानात काही महिन्यांपूर्वी कपात केली आहे.

यामुळे मागेल त्याला शेततळे या योजनेला फटका बसला आहे. मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत तालुक्यात 320 शेतकर्‍यांना मंजुरी मिळाली असली तरी केवळ 57 शेततळ्यांची कामे पूर्णत्वास गेली आहेत. तालुक्यात मागील वर्षी 348 शेतकर्‍यांनी शेततळ्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज केले होते. त्यापैकी 320 शेतकर्‍यांचे अर्ज पात्र ठरवून मंजुरी देत कार्यारंभ आदेश  व मोजमाप दिले. त्यापैकी केवळ 59 शेतकर्‍यांनी शेततळे पूर्ण केले. पूर्वी या शेततळ्यांसाठी 80 हजार रुपये अनुदान होते. आता ते 50 हजार रुपये केल्याने  यामध्ये शेततळे पूर्ण होत नसल्याने याकडे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरवली.

जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी  शेततळे घ्यावेत, यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाने मार्गदर्शन शिबीर घेतले. तेे मंजूर झालेल्यांना प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली; पण ते खोदण्यासाठी खर्च जास्त येत असल्याने शेतकरी फिरकला नाही. शेततळयासाठी शासन 50 हजार रुपये अनुदान देते. तसेच 75 हजार रुपयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण असे दोन्ही मिळून 1 लाख 25 हजार असे अनुदान शासन देत आहे. प्रत्यक्ष शेततळे खोदण्यास तिप्पट खर्च येतो. यामुळे शेततळ्यांना मंजुरी मिळूनही ते खोदण्यास शेतकरी तयार नाहीत. यामुळे  तालुक्यात मागेल त्याला शेततळे योजनेचा  बोजवारा उडाला असल्याचे चित्र  दिसते.