होमपेज › Marathwada › वर्ष लोटले तरीही मिळेना मदत

वर्ष लोटले तरीही मिळेना मदत

Published On: Feb 16 2018 2:30AM | Last Updated: Feb 16 2018 1:53AM



बीड : प्रतिनिधी

गारपीट आणि अतिवृष्टीने 2016 मध्ये बीड जिल्ह्यात दोन लाख हेक्टरवर पिकांचे नुकसान झाले होते. यासाठी दीडशे कोटींचे अनुदान मागणी करण्यात आली होती. सदरील अनुदान वेळेवर न मिळाल्याने व नंतर शासनाने नवीन आदेश काढल्याने अनुदानाची भरपाई रक्कम 70 कोटींच्या खाली आली आहे. गंभीर बाब म्हणजे या आपत्तीस वर्ष लोटले तरी अद्यापही लोकप्रतिनिधींच्या घोषणा या शेतकर्‍यांसाठी वार्‍यावरची वरात ठरत आहेत. 

बीड जिल्ह्यात सातत्याने कमी पाऊस पडत असला तरी, डिसेंबर ते फेबु्रवारी या काळात मात्र गारपीट व अवकाळी पाऊस हा शेतकर्‍यांच्या पाचविला पुजलेला आहे. डिसेंबर ते फेबु्रवारी या दरम्यान खरिपाची पिके काढणीला आली असतात तर रब्बीची पिके बहरात असतात. याच कालावधीत गारपीट, अतिवृष्टी झाल्याने कांदा, गहू, भाजीपाला, हरभरा, ज्वारी, कापूस या पिकांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडते. या संकटास जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. 

बीड जिल्ह्यात सप्टेंबर 2016 मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी व गारपीट झाली होती. यामुळे कापूस, तूर, भाजीपाला अशा पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळीही पंचनामा करून आर्थिक मदत देण्याची जोरदार मागणी झाली होती. यानंतर पंचनामाही झाला होता. यावेळी ज्या पिकांचे 33 टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे. त्याना आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविले जात होते. या निकषानुसार जिल्ह्यात दोन लाख 20 हजार 30 हेक्टरचे जिरायत क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. तर, बागायत क्षेत्रावरील 7 हजार 363 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. जिल्ह्यात एकूण 2 लाख 27 हजार 393 हेक्टरवरील पिके भुईसपाट झाली होती. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले होते. 

पाटोदा तालुक्यात अतिवृष्टी होऊन जमीन खरडून गेली होती. यासाठी एनडीआरएफ मधून मदतनिधी देण्याची मागणी केली होती. याचा पंचनामा झाला असून दोन कोटींची मदतीची मागणी केली आहे. हा निधीही लालफितीत अडकला आहे.

नुकसानीसाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे बागायत क्षेत्रासाठी 13 हजार 500 रुपये हेक्टर व जिरायत क्षेत्रासाठी 6 हजार 800 रुपये प्रति हेक्टर मदतीसाठी 159 कोटी सहा लाख 7 हजार रुपयांची मागणी केली होती. यानंतर बराच कालावधी लोटला तरी शासनाने नुकसानभरपाई दिली नाही. पुढे जानेवारी 2017 शासनाने अनुदानासाठी नवीन शासन आदेश (जीआर) काढला.