Thu, Sep 20, 2018 05:58



होमपेज › Marathwada › सरसकट कर्जमाफी द्यावी, एक रुपयाही भरणार नाही : आपेट

सरसकट कर्जमाफी द्यावी, एक रुपयाही भरणार नाही : आपेट

Published On: May 15 2018 1:33AM | Last Updated: May 14 2018 10:35PM



बीड : पुढारी वृत्तसेवा

सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, शेतकरी बँकांचे एक रुपयाही भरणार नसल्याचा इशारा शेतकरी सुकाणू समितीचे सदस्य कालीदास आपेट यांनी दिला. अंबाजोगाई येथे सोमवारी तहसील कार्यालयात जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. सोमवारी अंबाजोगाईसह गेवराई, परळी, आष्टी, वडवणी व माजलगावामध्ये शेतकर्‍यांनी जेलभरो आंदोलन केले. 

गतवर्षी शेतकरी संप करण्यात आला, तेव्हा सरकारने शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जाफी जाहीर केली होती. यानंतर कर्जमाफीमध्ये वेगवेगळे निकष लावल्याने शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, शेतीपिकांना उत्पादन खर्च व पन्नास टक्के नफा द्यावा, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, स्वामीनाथन आयोग लागू करावा अशी मागणी कालीदासदादा आपेट यांनी केली. या मागणीसाठी सोमवारी जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. 

अंबाजोगाई येथे कालीदास आपेट, अनंद भालेकर, मनोज इंगळे, अमृत पाटील, संजय आपेट, विनोद बुरांडे, बब्रुवाहन पोटभरे, विलास साळुंखे, अशोक सोनवणे, दशरथ सोनवणे, अंजली पाटील आदींनी तहसील कार्यालयात जाऊन निवेदन दिले. गेवराई येथील तहसील कार्यालयात रामेश्‍वर गाडे, वाल्मीक कदम, शाहीन बेगम, कृष्णा काळे यांच्यासह शेतकर्‍यांनी जेलभरो केला. यावेळी सर्व शेतकर्‍यांना अटक करून तहसील कार्यालयातील एका इमारतीत थांबविण्यात आले. यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया करून शेतकर्‍यांना सोडून देण्यात आल्याचे रामेश्‍वर गाडे यांनी सांगितले. आष्टी येथे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यी डॉ. अजिमुद्दिन शेख, रहेमान सय्यद, झगडे यांनी, वडवणी येथे सूर्यकांत सावंत, राजाभाऊ आजबे, माधव आंधळे  यांनी जेलभरो आंदेालनात सहभाग घेतला.

सत्याग्रही नोंदणी अर्ज...

जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयात शेतकरी सुकाणू समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या जेलभरो आंदोलनात शेतकर्‍यांनी सत्याग्रही नोंदणी अर्ज भरून तहसील कार्यालयास दिले. शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण, हमीभाव, स्वामीनाथन आयोग, कर्जबाजारीपणा व शेतकरी आत्महत्यास सरकारची धोरणे कारणीभूत असल्याने आत्महत्या न करता जगण्याच्या अधिकाराचा आदर करून अटक करून घेण्याची मागणी या सत्याग्रही अर्जद्वारे करण्यात आली.