Thu, Sep 20, 2018 10:36



होमपेज › Marathwada › गेल्या वर्षीचा पीक विमा कधी मिळणार?

गेल्या वर्षीचा पीक विमा कधी मिळणार?

Published On: May 07 2018 2:03AM | Last Updated: May 06 2018 11:07PM



बीड : प्रतिनिधी

एकीकडे पीक विमा जास्त  प्रमाणात भरणार्‍या बीड जिल्ह्याचा गौरव करण्यात आला असताना याच जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील शेतकर्‍यांनाच जाणीवपूर्वक पीक विम्यापासून वंचित ठेवायचे ही दुटप्पी भूमिका शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेची असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीचा पीक विमा कधी मिळणार असा सवाल या तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

सन 2016 या सालासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना जाहीर केली. खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जास्तीत जास्त शेतकरयांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे अवाहन केले होते. चारित्र्यसंपन्न पंतप्रधानांच्या अवाहनावर विश्वास ठेवून वडवणी तालुक्यातील हजारो शेतकर्‍यांनी विविध बॅँकेमार्फत पीक विमा भरला. मात्र विमा कंपनीने नुकसानीपोटी या तालुक्यातील शेतकर्‍यांना दमडीही दिली नाही. वडवणी तालुक्यात गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली होती. कापूस, तूर, सोयाबीन यासारख्या पिकाचा सुपडा साफ झाला होता. पंचनामे करणार्‍या प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी देखील पाहणी करून विमा मिळणे पात्र असल्याचे सांगितले होते. मात्र वडवणी तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा विमा अद्यापही का दिला गेला नाही, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. 

बीड जिल्ह्यात वडवणीच का?

बीड जिल्ह्यातील शेजारच्या गेवराई, माजलगाव, धारूर, बीड, केज, परळी, आंबाजोगाई, आष्ठी, पाटोदा, शिरूर या तालुक्यातील शेतकर्‍यांना गेल्या वर्षी विमा मिळाला मात्र या सर्व तालुक्याच्या मध्यभागी असणार्‍या वडवणी तालुक्यालाच विमा कोणत्या आधारे डावलला हा सवाल उपस्थित होत आहे.

अहवालाचा फार्स

महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्तांनी बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना वडवणी तालुक्यातील गेल्या वर्षीच्या पीक विमा संदर्भात डिसेंबर महिन्यात अहवाल मागितला होता. बॅँकेकडून पीक विमा संदर्भात योग्य माहिती दिली जात नसल्याने गेल्या वर्षीचे प्रस्ताव पुन्हा परिपूर्ण तयार करून  मंजुरीसाठी परत पाठविण्याचे कळविले होते. मात्र बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी अहवालात काय पाठविले अन् त्यानंतर कृषी आयुक्तांनी त्याचे काय केले, हे मात्र शेतकर्‍यांना समजले नाही.

जन आंदोलन करण्याची गरज

वडवणी तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या पीक विमा नियमाने मिळाला पाहिजे. यासाठी या तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन जनांदोलन करण्याची गरज आहे.