परभणी : प्रतिनिधी

सततचा दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य या नैसर्गिक आपत्तींची जाणीव लक्षात घेऊन वृक्ष लागवड व त्याच्या संगोपनाकरिता शासन आता सरसावले आहे. यात सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावरील तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय बैठकांमध्ये यासंदर्भातील विषय नेहमीच्या बैठकीतील विषयसूचित स्थायी विषय म्हणून अंतर्भूत करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने नुकताच घेण्यात आला आहे. 

हवामान आणि त्याचबरोबर आतापर्यंत लागवड केलेल्या झाडांचे संरक्षण, देखभाल आणि संगोपन चांगल्या पद्धतीने होणे आजची काळाची गरज बनली आहे. राज्यात 1 ते 7 जुलै 2017 या कालावधीत 4 कोटी वृक्षांंचे रोपण करण्यात आले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीचा आणि ऋतूबदल, वाढते तापमान, दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष या नैसर्गिक आपत्तींची दाहकता व तीव्रता कमी करण्याकरिता हरित महाराष्ट्र ही संकल्पना राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला. या कार्यक्रमांतर्गत 2017 ते 2019 या कालावधीत 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठरवले. यात 2017 मध्ये 4 कोटी वृक्षांचे रोपण झाले. त्याशिवाय 2016 मध्ये 1 जुलै या एकाच दिवशी 2 कोटी वृक्ष लागवडीचा आगळावेगळा व महत्त्वाकांक्षी कायक्रम राबवला गेला. 2018 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे 13 कोटी आणि 33 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्णपणे साध्य करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सहमतीनुसार क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक त्या सूचना शासनाने दिलेल्या आहेत. 1 ते 7 जुलै या कालावधीत उद्दिष्ट पूर्तता करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांना योग्य त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, परंतु त्या कालावधीत उद्दिष्ट पूर्ततेसाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.