Tue, Jan 22, 2019 11:46



होमपेज › Marathwada › नियम धाब्यावर, टॉवर शाळांवर 

नियम धाब्यावर, टॉवर शाळांवर 

Published On: Jan 16 2018 9:29AM | Last Updated: Jan 16 2018 9:29AM

बुकमार्क करा




औरंगाबाद : सुनील कच्छवे

महानगरपालिका प्रशासनाच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे शहरात बेकायदा मोबाइल टॉवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पालिकेच्या परवानगीशिवाय सर्रासपणे इमारतींच्या गच्चीवर बेकायदेशीररीत्या मोबाइल टॉवर उभारले जात आहेत. केवळ निवासी आणि व्यापारी वापराच्या इमारतींवरच नव्हे तर अगदी शाळा आणि हॉस्पिटलवरही हे टॉवर उभे राहिले आहेत. त्यामुळे दुर्घटना घडल्यास तेथील विद्यार्थी आणि रुग्णांच्या जिवाला धोका होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. खासगी मालकांना लाखो रुपयांचे भाडे देऊन त्यांच्या इमारतींवर मोबाइल कंपन्या टॉवर उभारत आहेत. सध्या शहरात चारशेहून अधिक मोबाइल टॉवर आहेत.

यातील तब्बल 383 मोबाइल टॉवर अनधिकृत आहेत. केंद्र सरकारच्या दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मोबाइल टॉवरबाबत काही मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यातील सूचना, नियमांप्रमाणे मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली जाते. त्यानुसार टॉवर उभारणीसाठी इमारतीचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट, इमारत मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, मनपाची फायर एनओसी आणि सरकारच्या विविध विभागांच्या परवानग्या लागतात, परंतु शहरात पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेताच परस्पर टॉवर उभारले जात आहेत. 

हे टॉवर उभारताना सामान्य नियमही पाळले जात नसल्याचे  चित्र आहे. सद्यःस्थितीत शहरातील किती तरी शाळा आणि रुग्णालयांच्या इमारतींवरही अशा प्रकारे बेकायदा टॉवर उभारले गेले आहेत. परवानगी घेऊन टॉवर उभारला तरीही, त्या परवानगीचे दरवर्षी नूतनीकरण करणे गरजेचे असते. नूतनीकरण न केल्यास ही परवानगी रद्द समजली जाते. सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाटेल तिथे आणि इमारतीची क्षमता विचारात न घेता हे टॉवर उभारले जात असल्याने दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे.