Mon, Nov 19, 2018 16:48



होमपेज › Marathwada › शेतकर्‍यांचा सोयाबीन पीक विमा प्रश्‍न विधानसभेत मांडणार

शेतकर्‍यांचा सोयाबीन पीक विमा प्रश्‍न विधानसभेत मांडणार

Published On: Jun 30 2018 1:18AM | Last Updated: Jun 29 2018 11:53PM



परभणी ः प्रतिनिधी 

काबाडकष्ट करूनही निसर्गाने साथ न दिल्याने शेतकर्‍यांवर नापिकीचे संकट कोसळले. खरीप हंगाम 2017-18 मधील खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकाची विक्रमी पेरणी करूनही पिकाचे उत्पादन घटल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. पिकाला संरक्षण मिळावे, पेरणीसाठी झालेला खर्च तरी निघावा, यासाठी शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात पीक विमा काढला, परंतु कंपनीने लिमला मंडळातील शेतकर्‍यांना पीक विमा देण्याचे नाकारले, ही अन्यायकारक बाब आहे. यासाठी शासनाने त्वरित पावले उचलून शेतकर्‍यांना पीक विमा द्यावा, यासाठी विधानसभेत प्रश्‍न मांडणार असल्याचे आश्‍वासन आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांना दिले. 

26 जूनपासून सोयाबीन पिकाचा पंतप्रधान पीक विमा शासनाने लिमला मंडळातील शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करावा, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकर्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या उपोषणाचा पाच दिवस झाले आहेत. चौथ्या दिवशी आ. डॉ. पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून  घेतल्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे सदस्य श्रीनिवास जोगदंड, आबाराव दुधाटे, रामेश्‍वर दुधाटे, विठ्ठल दुधाटे, वसंतराव जोगदंड, अंकुश शिंदे, उद्धव दुधाटे, पांडुरंग दुधाटे व लिमला मंडळातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान उपोषणाचा चौथा दिवस असूनही शेतकर्‍यांच्या उपोषणास शासन प्रशासन गांभीर्याने घेत नसल्याची खंत शेतकर्‍यांकडून व्यक्‍त करण्यात येत आहे. रिलायन्स इन्शुरन्स विमा कंपनी व कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या चुकीमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. न्यायासाठी उपोषणाचा लोकशाही मार्ग स्वीकारला आहे. 

ऐन हंगामात पेरणी सोडून शेतकरी आपल्यावर झालेल्या अन्यायासाठी शासनाच्या कार्यालयासमोर ठाण मांडून बसले आहे. तरीही प्रशासन जुमानायला तयार नाही, परंतु कितीही दिवस उपाशीपोटी राहायची वेळ आली तरी देखील 7007 शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा प्रश्‍न आहे. आम्ही भीक मागत नसून हक्‍काची रक्‍कम शासनाला मागीत आहोत, अशा भावना उपोषणकर्त्या शेतकर्‍यांनी सदर प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्‍त केल्या.