Wed, Nov 21, 2018 17:26



होमपेज › Marathwada › रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्‍न लागणार मार्गी

रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रश्‍न लागणार मार्गी

Published On: Jun 21 2018 1:24AM | Last Updated: Jun 20 2018 10:15PM



हिंगोली : प्रतिनिधी

मागील पंधरा वर्षांपासून अकोला-नांदेड महामार्गावरील खटकाळी रेल्वे उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची मागणी हिंगोलीतीलजनतेमधून करण्यात येत होती. परंतु या कामाबाबत कुठलीही ठोस कार्यवाही होत नव्हती. 19 जून रोजी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीरमुनगंटीवार यांनी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र देऊन या उड्डाणपुलाच्या बांधकामासंदर्भात उचित कारवाई करण्याचे सांगितले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात रेल्वे उड्डाणपुलासाठी तरतूद करण्याची शक्यता असल्याने हा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार आहे.

हिंगोली शहरातून अकोला-नांदेड महामार्गावरून अकोला-पूर्णा हा रेल्वे मार्ग जातो. हिंगोली ते नांदेड रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असल्यामुळे खटकाळी रेल्वे गेटजवळ नेहमीच वाहनांची कोंडी होते. अकोला-पूर्णा रेल्वे मार्गावर  मागील काही वर्षांपासून रेल्वे गाड्या वाढल्या आहेत. दररोज जाणार्‍या रेल्वेगाड्यांबरोबरच साप्‍ताहिक रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्यामुळे दिवसभरात अनेकदा खटकाळी रेल्वे गेटजवळ वाहनांच्या रांगा लागतात. एक रेल्वे आल्यानंतर किमान 15 ते 20 मिनीट दोन्ही बाजूने शेकडो वाहनांच्या रांगा लागत असल्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. 

या रेल्वेपुलासाठी खा. राजीव सातव यांनीही लोकसभेत अनेकदा प्रश्‍न उपस्थित केले, परंतु रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामासंदर्भात ठोस आश्‍वासन मिळाले नव्हते. काही दिवसांपूर्वीच आमदार तान्हाजी मुटकुळे यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना पत्र देऊन खटकाळी रेल्वे उड्डाणपुलाच्या बांधकामाबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत, अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव यांना पत्र देऊन अकोला-नांदेड महामार्गावरील हिंगोली येथील खटकाळी रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याबाबत सूचित केले आहे. सदरील पुलाचे काम 50 टक्के रेल्वे व 50 टक्के राज्य शासन करणार आहे. यासंदर्भात उचित कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. अर्थमंत्री मुनगंटीवार व बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हिंगोली शहरातीलरेल्वे उड्डाणपुलाबाबत सकारात्मक भूमिका घेत, अर्थसंकल्पात हा विषय घेण्यासंदर्भात सूचना दिल्यामुळे हा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार आहे.