Mon, Sep 24, 2018 05:11



होमपेज › Marathwada › 29 कोटी 43 लाखांचा टंचाई आराखडा

29 कोटी 43 लाखांचा टंचाई आराखडा

Published On: Feb 19 2018 1:22AM | Last Updated: Feb 19 2018 1:22AM



 परभणी ; प्रतिनिधी

उन्हाळ्यात पाणीटंचाईग्रस्त भागात टँकर,  विहिरींद्वारे गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. याकरिता 2018-19 या वषार्र्ंसाठी 29 कोटी 43 लाख 64 हजार रुपयांचा टंचाई आराखडा जिल्हा प्रशासनाने शासनाला सादर केला  आहे.    4 हजार 112 योजनांमध्ये 8 शहर व 2 हजार 313 गाव व 514 वाड्यांमधील पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी शासनाकडून 29 कोटी 43 लाख 64  हजार रुपये खर्च होणार आहे . जानेवारी ते मार्चमध्ये 1386 गाव व 8 शहरे, 281 वाड्या 2 हजार 521 योजनेंतर्गत उपाययोजना करण्यात येईल.यासाठी 17 कोटी 84 लाख 96 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मागच्या पाच वषार्र्ंत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान कमी असल्याने तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला होता.

जिंतूर, गंगाखेड, पालम तालुक्यांतील डोंगराळ भागात पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ आली होती. यामुळे या भागात पर्यायी व्यवस्था करावीच लागते. यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई गृहीत धरून  प्रशासनाने शासनास कळविले आहे. यावर्षी पर्जन्यमान वाढल्याने जिल्ह्याच्या पाणी पातळीत काहीअंशी वाढ झालेली आहे. 

शिवाय जलयुक्‍त शिवार अभियानांतर्गत 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात एकूण 74 प्रस्तावित कामांपैकी 60 कामे पूर्ण झाली आहेत. यामुळे ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी पाणीस्रोत निर्माण झालेले आहेत.  जिल्ह्यातील गोदावरी, पूर्णा, दुधना या प्रमुख नद्यांवरील धरणे अपेक्षितपणे भरलेली असल्यामुळे जिल्ह्याच्या मध्य भागात पाणीसाठा उपलब्ध आहे. दुधना व जायकवाडी प्रकल्पांचे पाणी कालव्याद्वारे सोडण्यात येत असल्याने सद्यःस्थितीला कालवा क्षेत्रात पाणीपातळी वाढलेली आहे, असे असले तरी अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईची समस्या कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  

उन्हाची तीव्रता जसजशी वाढत जाते, तशी पाणीपातळीत घट होते अन्  पाण्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो. हातपंप व विद्युतपंप कोरडे पडतात, विहिरींची पाणीपातळी घटते अशात पाण्याचा पुरवठा करावा लागतो. यासाठी पूर्णा तालुक्यातील नावकी व पालम तालुक्यातील रामापूर तांडा येथे दोन विहिरी अधिगृहीत करण्यात आल्या आहेत.