होमपेज › Marathwada › प्रकल्पग्रस्तांची भूसंपादन कार्यालयाकडून अडवणूक

प्रकल्पग्रस्तांची भूसंपादन कार्यालयाकडून अडवणूक

Published On: Feb 12 2018 2:49AM | Last Updated: Feb 12 2018 2:46AM



परभणी :  नरहरी चौधरी

जिंतूर तालुक्यात तीन गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी पाझर तलावासाठी संपादित केल्या.  मोबदला अल्प प्रमाणात मिळाल्याने वाढीव मोबदल्यासाठी शेतकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाने वाढीव मावेजा देण्याचे आदेश भूसंपादन अधिकार्‍यांना दिले. यास एक ते दीड वर्षाचा कालावधी उलटला तरी  शेतकर्‍यांची अडवणूक होत आहे.  लघुसिंचन (जलसंधारण ) विभाग जालना यांनी या जमिनी संपादित केल्या. याची नुकसान भरपाई म्हणून अत्यल्प मोबदला दिला. त्यासाठी 6 वर्षे पाठपुरावा करावा लागला. यामुळे न्यायालयात धाव घेतल्यानंंंंंतर वाढीव मावेजाचे आदेश मिळाले.

जोगवाडा येथील सागराबाई सूर्यवंशी यांचा आदेश 20 एप्रिल 2017 व रामराव चव्हाण यांचा आदेश 5 मे 2017, गारखेडा येथील विठ्ठल प्रताप राठोड यांचा आदेश 19 जानेवारी 2017 तर सोस तांडा येथील आसाराम शिंदे, हिरामण चव्हाण, सुदाम चव्हाण यांचा आदेश 17 डिसेंबर 2016 तसेच  मांगीलाल राठोड यांचा आदेश 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी दिलेला आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे खोदकाम केल्याने त्यात कोणतीही पिके घेता येत नाही.  

योग्य मोबादला न मिळाल्याने शेतकर्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली. याकडे सरकारने लक्ष घालून संबंधितांवर कार्यवाही करावी, अशी मागणी करत आहेत. या प्रकरणी संबंधित विभागाशी संपर्क साधला असता, याबाबत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. एक ते दोन दिवसांत हे प्रस्ताव आयुक्‍तांकडे पाठविले जाणार असून तेथून मुंबईला जाईल व त्यानंतर मोबदला मिळणार असल्याची माहिती भूसंपादन विभागाचे लिपिक खैसर सिद्दीकी यांनी दिली.