Wed, Nov 21, 2018 03:58



होमपेज › Marathwada › पाणीपुरवठा योजनेतील घोटाळाप्रकरणी चौकशीचे आदेश : मुख्यमंत्री फडणवीस    

पाणीपुरवठा योजनेतील घोटाळाप्रकरणी चौकशीचे आदेश : मुख्यमंत्री फडणवीस    

Published On: Mar 15 2018 1:19AM | Last Updated: Mar 14 2018 11:47PM



परभणी : प्रतिनिधी

शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेत झालेल्या विविध घोटाळ्यांची दखल घेण्यात आली असून सर्व दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. आ. बाबाजानी दुर्राणी यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्‍नाच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली.

शहरातील नागरिकांसाठी येलदरी धरणावरील यूआयडीएसएसएमटी अभियानांतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली होती. त्या कामात अपुरे भूसंपादन, पाईप खरेदी, पाईप लाईन अंथरण्यातील सदोष नियोजन, मोजमाप पुस्तिकेतील भंग, अनावश्यक क्षमतेचे जलकुंभ बांधणी, निधीचा अपव्यय, व्याज वसुली व इतर विविध गैरप्रकार शासनाच्या निदर्शनास आले आहेत.

जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव यांनी शासनास सादर केलेल्या चौकशी अहवालाप्रमाणे त्या योजनेदरम्यान कार्यरत असणारे दोषी अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. तशी कागदपत्रे परभणी महानगरपालिकेकडून उपलब्ध करून घेण्यात आली आहेत. त्यांच्यावर दोषारोपपत्र निश्‍चित करण्याबाबतची कार्यवाही आयुक्‍त, नगर परिषद प्रशासन मुंबई यांच्याकडून सुरू आहे. तसेच पूर्ण झालेल्या कामाची जलदाब चाचणी संबंधित कंत्राटदाराच्या खर्चातून करण्याच्या सूचना परभणी मनपा यांना करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी तारांकित प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिली.आ. दुर्राणी, धनंजय मुंडे, सतीश चव्हाण, अमरसिंह पंडित यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. 

अ‍ॅड. विजय गव्हाणे यांनी उचलले होते प्रकरण

येलदरी धरणावरील यूआयडीएसएसएमटी अभियानांतर्गत मंजूर परभणीसाठीच्या पाणीपुरवठा योजनेवर केलेला 130 कोटींचा खर्च हा मातीत गेला असून यापुढे 200 कोटी रुपयांच्या निधीचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप अ‍ॅड. विजय गव्हाणे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी केला होता.  

तत्कालीन जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह यांनी सदरील योजनेतून पाणी मिळणे दुरापास्त आहे, असा अभिप्राय दिला असतानाही केवळ मूठभरांना कुरण म्हणून चरण्यासाठी या योजनेचे घोडे पुढे दामटले गेले. हा विषय अ‍ॅड. गव्हाणे यांनी सातत्याने लावून धरल्यानंतर शासनाचे सहसचिव पां. जो. जाधव यांनी न. प. प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्‍तांना लेखी पत्र सहा महिन्यांपूर्वी दिले. 

यात परभणी पाणीपुरवठा योजनेतील भूसंपादनाचे अपुरे नियोजन, पाईप अंथरण्यातील सदोष प्रकार, मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदीत कार्य पद्धतीचा भंग, अनावश्यक क्षमतेच्या जलकुंभाची बांधणी व निधीचा अपव्यय अशा गंभीर अनियमिततेसाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचार्‍यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश बजावण्यात आले होते. महापालिकेच्या आयुक्‍तांवर याप्रकरणी जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली होती. पूर्ण झालेल्या कामातील पाणीपुरवठा कार्यान्वित करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना तत्काळ पूर्ण करा.

योजनेत पूर्ण झालेल्या कामाची जलदाब चाचणीसंबंधित कंत्राटदारांच्या खर्चातून पूर्ण करून घ्या. प्रकल्पाचे उर्वरित काम डिसेंबर 2017 अखेर पूर्ण करा अशा सूचना मनपा आयुक्‍तांना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने कारवाई तत्काळ करून त्या कार्यवाहीच्या कार्यपूर्तीचा अहवाल शासनास सादर करण्याचेही आदेश होते. योजनेतील गैरव्यवहारास जबाबदार असलेल्या प्रशासनासह संबंधित घटकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही अ‍ॅड. विजय गव्हाणे यांनी केली होती.