Sat, Nov 17, 2018 21:04



होमपेज › Marathwada › नगरपालिकेत मुख्याधिकारीच ‘पॉवरफुल’

नगरपालिकेत मुख्याधिकारीच ‘पॉवरफुल’

Published On: May 01 2018 1:17AM | Last Updated: Apr 30 2018 10:16PM



परळी : रवींद्र जोशी

शहराचा प्रथम नागरिक असलेल्या नगराध्यक्षांच्या अधिकारात नवीन नियमाने कपात झाली असून आता नगरपालिकेत मुख्याधिकारीच पॉवरफु ल राहणार असल्याचे दिसत आहे. 

शहराची मध्यवर्ती संस्था असलेल्या नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाचा रुबाब आणि गरिमा ही खूप मोठी प्रतिष्ठा आहे. या पदासाठी सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावली जाते. नगराध्यक्षपद  म्हणजे त्या शहरासाठी सर्वार्थाने सर्वोच्च पद असते त्यामुळेच तर ‘प्रथम नागरिक’ हा दर्जा त्या पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीला प्राप्त होतो. शहर कारभार व कामकाजात नगराध्यक्षांचा ‘शब्द’ प्रमाण असतो असे मानले जाते, मात्र आता नगराध्यक्षपद बनणार ‘शोभेचे’ आणि  नगरपालिकेत मुख्याधिकारीच होणार ‘पॉवरफुल’ असे चित्र दिसून येणार आहे. नवीन नियमानुसार नगराध्यक्षांचे अधिकार कमी झाले असुन मुख्याधिकारीच शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणार आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या खंडात राज्य शासनाने 31 मार्च 2018 रोजी काही सुधारणा केल्या असून त्या सुधारणा आधारे नगराध्यक्षांना पूर्वी असलेले अधिकार आता काढून घेण्यात आले आहेत.

मुख्याधिकारीच शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणार

राज्य सरकारने नियमात बदल केला असल्याने मुख्याधिकारीच हा आता पालिकेचा शासकीय प्रतिनिधी म्हणून या पुढे काम करणार आहे. या नव्या नियमानुसार मुख्याधिकार्‍याला नगराध्यक्षांच्या कचाट्यातून राज्य सरकारने सुटका केली असून आता तो सर्वसाधारण सभेतील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम अधिकार राज्यशासनाने बहाल केल्यामुळे यापुढे नगराध्यक्ष ही एक औपचारिक पदच शिल्लक राहणार आहे. अनेक ठिकाणच्या नगराध्यक्षांच्या आडमुठेपणाने घेतले जाणार्‍या निर्णयास राज्य सरकारने या नवीन नियमानुसार चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान या नवीन सुधारणांवर राजकीय दृष्टीने आणि प्रशासकीय दृष्टीने प्रतिक्रीया व्यक्त केल्या जात आहेत. साधक बाधक प्रतिक्रिया व्यक्त होत असल्या तरी यातून गतिमान प्रशासन हे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. वास्तविक या अशा नवनवीन सुधारणांमुळे खरोखरच प्रशासन गतिमान होईल का? हा खरा चिंतनाचा विषय ठरणार आहे. परंतु या नवीन सुधारणा मुळे राजकीय दृष्टीने येणारे काही अडथळे, दिरंगाई दूर होईल. त्याचबरोबर प्रशासकीय कामात लोकसहभाग वाढेल असे वाटते. त्याचबरोबर दप्तर दिरंगाईची पारंपरिक सवय असलेल्या अधिकारी वर्गाला आणखी वाढीव अधिकार मिळाल्याने दप्तर दिरंगाई कमी होईल का  हे पहावे लागेल.