Tue, Sep 25, 2018 08:32



होमपेज › Marathwada › खासदार अशोक चव्हाण यांचा ‘पुढारी’शी मनमोकळा संवाद

सामान्यांच्या  हक्‍कासाठीच आमचा ‘जनसंघर्ष’

Published On: Aug 29 2018 1:42AM | Last Updated: Aug 28 2018 10:42PM



शब्दांकन ः महेश राजे

काँग्रेसच्या जनसंघर्ष यात्रेचा राष्ट्रवादीच्या हल्लाबोल यात्रेशी काहीही संबंध नाही. ‘महाराष्ट्राच्या हितासाठी, जनतेच्या हक्कासाठी’ असे घोषवाक्य घेऊन आम्ही दि. 31 ऑगस्टपासून जनसंघर्ष यात्रेला सुरुवात करीत आहोत. कोल्हापूर येथे अंबाबाईचे दर्शन घेऊन यात्रेला सुरुवात होईल. त्यानंतर ही यात्रा सातारा, सोलापूर, सांगली मार्गे पुण्यात पोहोचणार आहे. सणवाराचे दिवस वगळून तीन महिन्यांत संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढण्याचा प्रयत्न आहे. पश्चिम महाराष्ट्रानंतर उत्तर महाराष्ट्रात शिर्डीपासून यात्रेला सुरुवात होईल. त्यानंतर मराठवाडा, विदर्भ, कोकण व मुंबई अशा राज्यातील सर्व भागात यात्रा पोहोचेल. या यात्रेत राज्यातील सर्व नेत्यांसह आमदार, विविध पदाधिकारी, काँग्रेसच्या विविध शाखांचे नेते, पदाधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे यांची उपस्थिती असणार आहे. याशिवाय देशातील इतरही अनेक प्रभावी नेत्यांना यात्रेत सहभागी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पक्षाची प्रतिमा जनमानसात प्रभावी राहावी यासाठी पक्षस्तरीय कार्यक्रमांत सातत्य हवे. संघटना मजबुतीकरणाकडे लक्ष देत यंत्रणेला कामाला लावणे महत्त्वाचे आहे. संघटनेचं नेटवर्क क्रियाशील असणे, याला माझे प्रथम प्राधान्य आहे. त्यासाठी पक्षाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना जबाबदाजया निश्चित करुन दिल्या आहेत. राजकीय पक्ष म्हणजे एकप्रकारे ‘आय.पी.एल. टीम’ असते. ‘टी-20’ स्पर्धेत कमी षटकांत अधिक धावा काढाव्या लागतात. विजयासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची संघातील प्रत्येक खेळाडूंवर नैतिक जबाबदारी असते. प्रत्येकाने ती नेटाने व प्रामाणिकपणे पार पाडली तर विजय निश्चित होतो. त्याचप्रमाणे निवडणूक जिंकायची असेल तर तत्पूर्वीच्या तयारीत पक्षातील सर्व घटकांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे. अगोदर आपापल्या जिल्ह्यात पक्षाची स्थिती भक्कम केल्यास राज्यस्तरावर नेतृत्त्व करणे सोपे जाते. मी स्वत: माझ्या नांदेड जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाची बांधणी व मजबुती याबाबत दक्ष असतो. त्याचे अपेक्षित परिणामही दिसून येतात.

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत काँग्रेस अगदी मजबूत स्थितीत आहे, असा दावा मी मुळीच करणार नाही. काही ठिकाणी आम्ही कमकुवत आहोत, तिथे आम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. मराठवाड्यात काँग्रेस मजबूत वाटत नाही, असा तुमचा प्रश्न आहे; परंतु एखाद्या निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून जिल्हा हातातून गेला, असा अर्थ काढता येणार नाही. निवडणुकीत हार-जीत होतच असते. राजकीय परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावे लागतात. अलीकडे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर असते. आम्ही सत्तेत असताना जळगाव जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष झाले, हे कबूल करावेच लागेल. बीड, पालघर व कोकणातही कांही ठिकाणी आम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. आघाडीची तडजोड करावी लागते ती यासाठीच की, राज्यात सर्वत्र आमची स्थिती मजबूत नाही. या संघर्षयात्रेच्या माध्यमातून यंत्रणा कामाला लावणे हा उद्देश आहे. या यात्रेत लोकांसमोर जाताना मोदी व फडणवीस सरकारचे सर्व पातळ्यांंवरचे अपयश आम्ही मांडणार आहोत.

केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता येऊन आता चार वर्ष होऊन गेली आहेत. या कालावधीत भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा मलिन झाली आहे. उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याऐवजी घटत चालली आहे. ‘मेक इन इंडिया’चा फसवा फुगा फुटला आहे. नोटाबंदीमुळे छोटे व्यापारी देशोधडीला लागले, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, महागाई, गुन्हेगारी हे प्रश्न गंभीर आहेत. सुशिक्षित तरुणांच्या हाताला काम नाही, बेरोजगारीची अतिशय ज्वलंत समस्या निर्माण झाली आहे. भाजपने निवडणुकीत जी आश्वासने दिली, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी चार वर्षानंतरही दिसून येत नाही. अर्थात दिलेली आश्वासनं ही केवळ धूळफेक होती, हे एव्हाना लोकांच्याही लक्षात आले आहे. गेल्या निवडणुकीच्यावेळी जी मोदी यांची जादू होती, ती आता कुठेही दिसत नाही. ती पुरती ओसरली आहे. त्यामुळे मतांचे विभाजन टाळता आल्यास भाजपला सत्तेतून खाली खेचत देश व राज्य सुरक्षित ठेवता येऊ शकते, त्याच दृष्टीने काँग्रेसने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. 

निवडणुकांची तयारी सर्वच स्तरावर सुरू झाली आहे. समविचारी पक्षांबरोबर आघाडी करीत मतविभाजन टाळण्याची काँग्रेसची भूमिका आहे. आमचे नेते खा. राहुल गांधी यांनी समस्त विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी उचललेले पाऊल स्वागतार्ह असून राज्यातही हाच अजेंडा राबवावा, अशी मागणी आम्ही पक्षश्रेष्ठींकडे कळवली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी अनौपचारिक चर्चाही झाली आहे. लवकरच या विषयावर अधिकृत विचारविनिमयास सुरुवात होईल. याशिवाय बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, शे.का. पक्ष, सीपीआय, सीपीएम, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जनता दल सेक्युलर, शरद यादव यांचा जनता दल अशा समविचारी पक्षांशी आघाडी होण्याची शक्यता नाकारणार नाही. याशिवाय प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघालाही सोबत घेण्याची आमची भूमिका आहे. या सर्व शक्यतांवर येत्या काळात अधिक स्पष्ट प्रकाश पडेल. याशिवाय काही जिल्ह्यांत स्थानिक आघाड्याही प्रभावी आहेत, त्यांनाही सोबत घेण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे.

शिवसेना-भाजपची युती होईल किंवा नाही होणार, याबाबत आम्ही फार काळजी करीत नाही. कारण शिवसेना भाजपशिवाय तग धरु शकणार नाही, सेनेचं अस्तित्त्व भाजपवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे सरकारविरुद्ध बोलत असतात. हे दबावाचं राजकारण आहे. शिवसेना सरकारविरुद्ध बोलते म्हणून मी त्यांना भाजपचा विरोधक मानत नाही. सरकारवरील त्यांची टीका म्हणजे सौदेबाजीत आपले पारडे जड करण्यासाठीच असते. शिवसेना आणि एम.आय.एम. हे दोन्ही पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोन्ही कट्टर धर्मवादी आहेत. त्यामुळे सरकारविरोधी असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत या दोन पक्षांना सोबत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट शिवसेवा व भाजप या दोन सत्ताधारी पक्षांची युती होणे हे दोन्ही पक्षांसाठी अपरिहार्य असून याची जाणिव काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांना आहे. निवडणूकपूर्व आघाडीसाठी आमचे प्रयत्न असतील.

धाडसी निर्णय म्हणजे काय, ज्याठिकाणी जशी राजकीय परिस्थिती आहे, त्यानुसार निर्णय घ्यावेच लागतात. मागील साडे चार वर्षात फडणवीस सरकार सर्व पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे. अनेक गंभीर विषयांवर मुख्यमंत्री मौन पाळून असतात. कायदा व सुव्यवस्थेसह दैनंदिन प्रश्नांवर लोकांना सरकारकडून उत्तरे हवी आहेत;परंतु सरकार त्या प्रश्नांना सोईस्कर बगल देत, अजूनही घोषणांचा सपाटा थांबवायला तयार नाही. त्यासाठी आम्ही जनसंघर्ष यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राचे हित जपायचे असेल आणि लोकांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यायचे असतील तर सरकारला जाब विचारावाच लागेल. येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील 288 मतदारसंघांपर्यंत पोचण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठीची तयारी पूर्ण झाली असून संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे. सरकारची वाटचाल ज्या दिशेने चालू आहे, त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेची भावना प्रबळ होत चालली आहे. या मोठ्या घटकात विश्वास निर्माण करण्याबरोबरच विकासाच्या मुद्यावर आमचा भर असेल.    

वाजपेयी आणणार कुठून?

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. युती व आघाडीची चर्चा होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले, शिवसेना सरकारविरुद्ध कितीही आक्रमक विधाने करीत असली तरी भाजपशिवाय सेनेचं जमणं कठीण आहे. राजकीय सौदेबाजीसाठीच ती विधानं आहेत. अलीकडे खा. संजय राऊत यांचं स्टेटमेंट आहे की, आम्हाला वाजपेयींची एन.डी.ए. हवी आहे. पण, वाजपेयी आणणार कुठून हा प्रश्न उरतो. त्यामुळे शेवटी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून शिवसेना व भाजप एकत्र येणार हे निश्चित आहे.

गंभीर प्रश्नांवर मुख्यमंत्री गप्प का?

शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. अलीकडे सनातन संस्थेशी संबंधित कांही लोकांवर दहशतवादविरोधी पथकाने कारवाई केली आहे. दररोज नवनवे मुद्दे पुढे येत आहेत. तत्पूर्वी मालेगाव येथील बॉम्बस्फोट प्रकरणात पुढे आलेली सरकारी वकिलाची भूमिका काळजी वाढवणारी आहे. यासारख्या अतिशय गंभीर विषयांवर पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. ते गप्प का, असा प्रश्न उभ्या महाराष्ट्राला पडला आहे, पण उत्तर मिळत नाही.

एम.आय.एम.ला थोपवण्यात यश

पाच वर्षांपूर्वी नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने एम.आय.एम. या पक्षाने नांदेडमध्ये प्रवेश करीत प्रभाव दाखवला होता; परंतु त्यांच्याकडून लोकांचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. स्थानिक स्तरावर अल्पसंख्याकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात आम्ही यशस्वी झालो, त्यामुळेच एमआयएमला थोपवू शकलो. विधान परिषदेत अल्पसंख्याक घटकाला संधी देण्याची माझी भूमिका होती, पण कांही अडचणींमुळे ते जमलं नाही. तरीही महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांत या घटकास योग्य प्रतिनिधित्व देत विविध महत्त्वाच्या पदांवर त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न काँगे्रसने केला आहे.