औंढा नागनाथ : प्रतिनिधी

औंढा नागनाथ तालुक्यात असलेल्या अंगणवाड्यांना अत्यंक निकृष्ट प्रतीचे खादान्न तथा पोष्टिक आहाराच्या पुरवठ्यामुळे प्रतिवर्षी कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ होत असून एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प व महिला विभागाच्या अधिकारी चक्‍क मूग गिळून बसले आहेत.

शासनाकडून अंगणवाड्यातील बालकांचे आरोग्य निरोगी राहणे व ते सृदृढ होण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जाते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या आदेशाचे पालन न करता मिळालेल्या मालाची पोचपावती दिली जाते. वास्तविक वितरकसुद्धा अंगणवाड्यांना पुरवठा करताना हातसफाई करून माल अंगणवाड्यांना कमीच देतात. दूध, केळी, अंडी इत्यादी पौष्टिक आहार अंगणवाड्यातून बालकांना किती दिला जातो हा तर आता संशोधनाचा विषय आहे.

कडधान्यामध्ये हरभरा, शेंगदाणे, वाटाणे, तांदूळ, तेल, मसाला इत्यादी पुरवठा होताना कमी प्रमाणासह निकृष्ट प्रतिचाच असतो. यामधून  पुन्हा अंगणवाड्यातील बालकांच्या पोटात किती जातो ? ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यातील अशा मालाच्या गोंधळामुळे कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढच होत आहे. प्रत्यक्षात दररोज अंगणवाड्यामध्ये किती मुले दररोज अंगणवाड्यात हजर राहतात हे एक कोडेच आहे. दोन वर्षांपूर्वी वसमतचे आ.डॉ.जयप्रकाश मुंदडा यांनी अंगणवाड्यांना पुरवठा करणार्‍या वितरकाकडून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वाटप होत असल्याची तक्रार सुद्धा केली होती. बहुतांश अंगणवाड्यांमध्ये खाऊ शिजवून वाटप करण्याची सोय आहे. तर काही ठिकाणी हेच काम बचतगटामार्फत केल्या जाते. मग बालकांची उपस्थिती कमी असल्याने वाटावाटी मात्र जोमात चालते. 

या बाबीवर नियंत्रण ठेवणार्‍या सुपरवायझर अर्थपूर्ण डोळेझाक करतात तर अधिकारीसुद्धा असले प्रकार पाठिशी घालतात. प्रत्येक वितरक पोचपावतीच्या आधाराने रीतसर बिल उचलतात. निकृष्ट दर्जाच्या पौष्टिक आहारामुळे प्रतिवर्षी कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ होत असून येथील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सतत गैरहजर राहत असून त्यांचे नियंत्रण सुद्धा दिसूत येत नाही.  याच कारणामुळे अंगणवाडीताई, मदतनीस इत्यादींचे चार ते पाच महिने मानधन मिळत नाही. बचतगटांनासुद्धा त्यांचे बिले मिळत नाहीत. अशा प्रकारच्या सावळ्या गोंधळाकडे पालकवर्गातून तक्रारीसुद्धा होत असल्या तरी त्यांची दखल मात्र घेतल्या जात नाही. निकृष्ट दर्जाच्या आहार पुरवठा होणार्‍या पुरवठ्यातून 50 टक्के कारणामुळे बालकांच्या कुपोषणात वाढ होत असून महिला व बाल विकास प्रकल्प कार्यालय नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.