Fri, Sep 21, 2018 07:40



होमपेज › Marathwada › जीएसटीनंतरही स्थानिक कर आकारणी सुरूच

जीएसटीनंतरही स्थानिक कर आकारणी सुरूच

Published On: Apr 29 2018 2:08AM | Last Updated: Apr 29 2018 2:03AM



बीड : शिरीष शिंदे

एक देश एक टॅक्स असा नियम करत वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी देशभरात सुरू झाली, मात्र बीड नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग कार्यालयाकडून मालमत्ता व्यवहारातून मिळणार्‍या मुद्रांक शुल्कापैकी एक टक्का शुल्क हा जिल्हा परिषदेसाठी अतिरिक्त शुल्क म्हणून अद्यापही घेतला जात आहे. एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 या कालावधीत 9 कोटी 97 लाख रुपये कर हा जिल्हा परिषदेसाठी बाजुला काढला असून तो शासनाच्या तिजोरीतजमा झाला आहे. 

1 जुलै पासून देशभरात वस्तू व सेवा कर कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे दोन प्रकारातील कर प्रणाली अस्तित्वात आली. जीएसटीमधून स्थानिक कराला वगळण्यात आल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे पुढील कालावधीत म्हणजेच ऑगस्ट महिन्यात या संबंधिची सूचना जाहीर होईल अशी शक्यता वाटत होती, मात्र त्यावर कोणताच निर्णय न झाल्याने अद्यापही नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून जिल्हा परिषदेसाठी अतिरिक्त 1 टक्का मुद्रांक शुल्क सर्व सामान्यांच्या खिशातून मालमत्ता रजिस्ट्रेशन करताना काढला जात आहे. 

विकास कामांसाठी वापर

जिल्ह्यातील दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये जमीन, घर आणि सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आकारण्यात येणार्‍या सहा टक्के मुद्रांक शुल्कापैकी एक टक्का मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेला दिला जातो. जिल्हा परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या गावांसाठी तसेच ग्रामपंचायतींद्वारे विविध विकासकामांसाठी या निधीचा वापर केला जातो. जिल्हा परिषदेला मिळणार्‍या अनुदानातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विकासाच्या योजना हाती घेते. यात मुद्रांक शुल्काचा मोठा वाटा असून, त्यावरच जिल्हा परिषदेचा विकास अवलंबून आहे. हे अनुदानच कपात केले तर त्याचा जिल्हा परिषद अंदाजपत्रक, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीचे कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा अंदाज असल्यामुळे बहुदा मंत्रालयीन स्तरावरूनच जिल्हा परिषद करावर निर्णय झाला नसल्याचा अंदाज बांधला जात आहे. 

अधिकार्‍यांचेही मौन...

जीएसटीनंतर जिल्हा परिषदेसाठी 1 टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारला जात असल्याच्या अनुषंगाने एका अधिकार्‍याने सांगितले की, मुद्रांक नोंदणी शुल्क हा मुद्रांक कायद्याच्या अख्यारीत येतो. त्यासाठी वित्त विभागाने सूचना काढणे आवश्यक आहे. मुद्रांक व नोंदणी हे दोन्ही कायदे वेगळे आहेत. स्थानिक कर वगळून केवळ मुद्रांक शुल्क आकारणीलाही त्यांनी सहमती दर्शवली.